राळेगाव नगरपंचायतची करवाढ अन्यायकारक : अ‍ॅड. प्रफुल्ल चौहान

Ralegaon Nagar Panchayat, नियमांचा आधार न देता कर वाढवणे म्हणजे नागरिकांवर आर्थिक भुर्दंड ठरणार आहे. त्यामुळे ही अन्याय कारक कर वाढ तत्काळ रद्द करावी. हे करनिर्धारण अवैध, नियमबाह्य आणि नागरिकांच्या हिताविरुद्ध आहे. त्यामुळे ही अवास्तव करभार तत्काळ रद्द करण्यात यावी. अन्यथा याविरुद्ध प्रचंड मोठे जन आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा आज भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रफुल्ल चौहान यांनी भाजपा कार्यालयात घेतलेला पत्रकार परिषदेत दिला.

 

 

यावेळी शहराचे अध्यक्ष शुभम मुके, माजी नगराध्यक्ष बबन भोंगारे, तालुक्याचे महामंत्री अभिजित कदम, आशिष इंगोले, माजी शहराध्यक्ष डॉ. कुणाल भोयर, अ‍ॅड. प्रितेश वर्मा, संदीप पेंदोर यांच्यासह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

राळेगाव नगरपंचायतने नुकत्याच जाहीर केलेल्या वाढीव कर निर्धारण नोटिसांनी संपूर्ण शहर हलून गेले आहे. नागरिकांत अस्वस्थता आणि संताप निर्माण करणाèया या नोटिसा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, एका प्रशासनिक पद्धतीवर उभा राहिलेला मोठा प्रश्न आहे. याच पृष्ठभूमीवर अ‍ॅड. प्रफुल्ल चौहान यांनी नोंदवलेली लेखी हरकती म्हणजे नागरिकांच्या आवाजात भर घालणारी ठोस कारवाई ठरली आहे.

धारा 119 अंतर्गत पाठवलेल्या नोटिसांमध्ये सर्वात मूलभूत माहितीही देण्यात आली नाही. मालमत्तेचा प्रकार, बांधकाम मानके, कर लागू करण्याचे नियम नागरिकांना हक्काची असलेली प्रत्येक माहिती या नोटिसांतून गायब आहे. मालमत्तेवर थेट 21 टक्के वाढ लागू केली जाते, त्या निर्णयाचा कायदेशीर आधारच दिला जात नाही, हे आश्चर्यजनक आहे. कर वसुलीसाठी कोणती एजन्सी नेमली, तिला किती पैसे दिले, नोटिसांचे वितरण करताना किती निधी खर्च झाला?

 

 

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे उपलब्ध असूनही ती जनतेपासून लपवली गेली आहेत.ही अपारदर्शकता प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर सरळ प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. मोजणी प्रक्रियेतील संशय असल्याने राळेगाव शहरातील मालमत्तांची मोजणी कशी झाली? डिजिटल सर्व्हे झाला का? टेक्निकल पद्धती वापरली का? की कागदोपत्री तक्ते भरून संपले, मालमत्तेचा वापर आणि बांधकामाचे स्वरूप चुकीचे नोंदवले गेल्याची अनेक नागरिकांतून तक्रार आहे. यामुळे कर वाढ होणे अन्यायकारक असून त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य कुटुंबांना बसत असल्याचे अ‍ॅड. चौहान यांनी सांगितले. रोजगार हमी कर, शिक्षण कर, वृक्ष कर, अग्निशमन कर, वापरकर्ता शुल्क अशा अनेक करांची भर वाढीव केली गेली. परंतु या सुविधा मात्र नगरपंचायतने कधी पुरवल्या नाही. अजूनही नगरपंचायतच्या मालकीच्या शैक्षणिक आस्थापना नाहीत. मनरेगाची योजना अजूनही नगरपंचायत हद्दीत कार्यान्वित करण्यात आली नाही. मागील पाच वर्षांत नगरपंचायतने एकही झाड लावले नाही, अशा परिस्थितीत शिक्षण कर रोजगार हमी कर किंवा वृक्ष कर लावणे चुकीचे असल्याचे अ‍ॅड. प्रफुल चौहान यांनी सांगितले.