चाेवीस तासांत शहरातील अवैध हाेर्डिग्स काढा

illegal hoardings हिवाळी अधिवेशनादरम्यान शहरात शेकडाे ठिकाणी अवैध आणि बेकायदेशीर हाेर्डिंग्स लावण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने मनपाला चाेवीस तासांच्या आत शहरातील सर्व अवैध व अनधिकृत हाेर्डिंग्स हटवण्याचे कठाेर आदेश दिले. मनपा आयुक्तांनी बुधवारी दुपारी चार वाजेपर्यंत अवैध हाेर्डिंग्स हटवण्याच्या कारवाईचा अनुपालन अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

 

शहरातील अवैध जाहिरात फलकांबाबत सिटीजन फोरमचे सचिव दिनेश नायडू यांनी दाखल केलेली अवमान याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अ‍ॅड. काैस्तुभ देवगडे यांना शहरातील, विशेषतः मेट्राे पिलरवर लावलेल्या अवैध हाेर्डिंग्सचे छायाचित्र पुराव्यासह सादर करण्यास सांगितले हाेते. दुपारी झालेल्या सत्रात अ‍ॅड. देवगडे यांनी वर्धा राेडवर मेट्राे पिलरला लावलेल्या तब्बल 60 पेक्षा अधिक अवैध हाेर्डिंग्सचे फोटाे न्यायालयात सादर केले. यानंतर न्यायालयाने मनपाला फटकारले. अवैध हाेर्डिंग्स अद्याप हटवले का नाहीत?, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर मनपाने स्पष्टीकरण दिले की, अवैध हाेर्डिंग्ज हटविण्याची माेहीम दरराेज राबवत असून ही कारवाई गतीमान करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळही तैनात केले आहे. मात्र, न्यायालयाने मनपाच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की,‘शहरातील विविध ठिकाणी असलेली अवैध हाेर्डिंग्स हटवण्याची कारवाई का करण्यात आली नाही?‘

अवैध हाेर्डिंग्स हटवण्याबाबत वारंवार आदेश दिल्यानंतरही मनपा प्रशासन त्यांचे उल्लंघन करत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने अकार्यक्षम अधिकाèयांची नावे सादर करण्यास सांगितले. न्यायालयाने माैखिक स्वरूपात जबाबदार अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवण्याचा इशारादेखील दिली. मात्र, मनपाचे वकिल जेमीनी कासट यांनी शेवटची संधी देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने 24 तासांत कारवाई करण्याची अंतिम संधी दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर तर मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी युक्तिवाद केला.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शहरातील अवैध हाेर्डिंग्सच्या बाबतीत अत्यंत कडक भूमिका घेतली. वर्धा राेडवरील अवैध हाेर्डिंग्सबाबत मनपाने लक्ष्मीनगर झाेनचे सहायक आयुक्त यांचे नाव सांगितले असता, कारवाईत झालेल्या विलंबामुळे न्यायालयाने त्या अधिकाèयाला एक दिवसासाठी तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश दिला हाेता. मात्र, मनपाने तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन देत विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने मनपाला शेवटची संधी दिली.