संसदीय आयुधांच्या वापराने जनहिताचे निर्णय होण्यास मदत

winter-session : भारतीय लोकशाही प्रणालीची जगात विशेष ओळख आहे. सामान्य लोकांच्या हितासाठी कायदेमंडळात धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर हाच लोकशाहीचा खरा पाया आहे. त्यामुळे जनहिताचे निर्णय होण्यास मदत होते व लोकप्रतिनिधींना प्रभावीपणे काम करण्याची संधी उपलब्ध होते, असे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी केले.

 

 

 

 

 

विधान परिषद सभागृहात ५१ व्या राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्गात ‘लोकशाही प्रणालीमध्ये संसदीय आयुधांचे महत्व’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. पुढे डॉ. गोर्‍हे म्हणाल्या, लोकशाही ही जगात सर्वोत्तम राज्य प्रणाली आहे. केंद्र स्तरावर व राज्यसभा आणि राज्यस्तरावर विधानसभा, परिषद अशी सभागृहे आहेत. याखेरीज जिल्हा परिषद, महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा नियोजन समिती या महत्वाच्या संस्था कार्यरत असून, प्रत्येक ठिकाणी वापरण्यात येणा-या आयुधांचे नियम वेगवेगळे आहेत.

 

 

नियमावलीप्रमाणेच आयुधांचा वापर करणे गरजेचे असून कोणते संसदीय आयुध कोणत्या प्रश्नासाठी महत्वाचे आहे, हे लोकप्रतिनिधींनी घेतले पाहिजे. विरोध हा विरोधासाठी नव्हे तर सामान्य माणसांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विधायक स्वरुपाचा असावा. संसदीय आयुधांचा वापर सजगपणे व्हावा. ती वापरताना देहबोलीतून आत्मविश्वास झळकला पाहिजे. मोजक्याच शब्दात आपले विचार मांडता आले पाहिजेत. प्रश्नांचा दबाव उचित पध्दतीने असला तर लोकोपयोगी निर्णय होतात, असेही त्या म्हणाल्या.

 

 

यावेळी डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी संसदीय आयुधांविषयी उदाहरणांसह दिली. यात तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी, औचित्याचा मुद्दा, स्थगन प्रस्ताव, पुरवणी मागण्या, अशासकीय ठराव, अर्धा तास चर्चा, अविश्वास ठराव, हक्कभंग या आयुधांचा समावेश होता.