चुकीची आकडेवारी देऊन निव्वळ गैरसमज निर्माण होतात!

cmo-response-to-danves-allegations राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा झाली असताना, प्रत्यक्षात अत्यल्प मदत वितरित झाल्याचा दावा समोर आल्यानंतर आज विधिमंडळात मोठा गदारोळ झाला. माजी विधानपरिषद सभापती अंबादास दानवे यांनी आरटीआयमधील आकडेवारीच्या आधारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीका करत १०० कोटी जमा असताना फक्त ७५ हजार रुपये शेतकऱ्यांना वाटले गेल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या या ट्विटने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. दानवे म्हणाले होते की, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीत अब्जावधी रुपये दिले, पण खर्च मात्र फक्त ७५ हजार रुपयेच झाले. हा निधी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असून, सरकार हा निधी त्यांच्या ‘उद्योजक मित्रांचा इलेक्शन फंड’ समजत आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता.

 

 

 

या आरोपांवर आता मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रतिक्रिया देत दानवे यांनी मांडलेली माहिती चुकीची आणि दिशाभूल करणारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सीएमओने सांगितले की, ज्या आकडेवारीचा आधार घेत आरोप करण्यात आले, ती फक्त ऑक्टोबर महिन्याची असून तीही अचूक नाही. एका महिन्याचे अपूर्ण तपशील देऊन सर्वसमावेशक निष्कर्ष काढणे हा निव्वळ गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न असल्याचे सीएमओने म्हटले आहे. चुकीची माहिती कशी दिली गेली, याची चौकशीही सुरू करण्यात आली असून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

 

 

मुख्यमंत्री कार्यालयाने पुढे सांगितले की, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या तीन महिन्यांत मुख्यमंत्री सहायता निधीतून एकूण ६१ कोटी ५१ लाखांहून अधिक मदत वितरित करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना केवळ मुख्यमंत्री निधीतूनच मदत दिली जात नाही, तर मदत आणि पुनर्वसन विभागासह विविध खात्यांकडूनही मदत पोहोचवली जाते. विशेष पॅकेजमधून आतापर्यंत १४,००० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचेही सीएमओने स्पष्ट केले. दरम्यान, मराठवाड्यातील महापुरानंतर दानशूर नागरिकांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत मोठी रक्कम जमा केली होती. त्यावेळी शासनानेही या निधीत मदत करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, आरटीआयमधून समोर आलेल्या १०० कोटी जमा आणि ७५ हजार रुपये खर्च या आकडेवारीमुळे निर्माण झालेल्या वादावर आता सीएमओने अधिकृतपणे स्पष्टीकरण देत हा दावा चुकीचा असल्याचे सांगितले आहे.