मुख्यमंत्री यांचावर बिनबुडाचे आरोप

मुंबई,

विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीवर जोरदार चर्चेला उजाळा मिळाला. काँग्रेसचे विधानमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष परिस्थिती मांडत केंद्र आणि राज्य सरकारला घेरले. कापूस खरेदीसाठी सेंट्रल कॉमोडिटी इन्स्टिट्यूट (सीसीआय)ने घातलेल्या कठोर अटींमुळे शेतकऱ्यांचे कापूस विक्री केंद्रांवरून परत जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.वडेट्टीवार यांनी नमूद केले की, कापूस खरेदीची मर्यादा कमी असून आयात कर थेट शून्यावर आल्यामुळे परदेशी कापूस स्थानिक बाजारात येताच भाव कोसळण्याची गंभीर शक्यता आहे. त्यांनी सरकारवर आरोप करत म्हटले, “सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे. कापसाच्या 50 गाड्यांपैकी जवळपास 40 गाड्या नाकारल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांनी जायचं तरी कुठे?”सोयाबीनच्या खरेदीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. 

 

 

 

 

शेतकऱ्यांना ५३०० रुपयांचा हमीभाव असूनही खरेदी होत नसल्याची तक्रार वडेट्टीवार यांनी सभागृहात मांडली. त्यांनी सरकारला सल्ला दिला की, “मंत्रालयात बसून निर्णय घेण्यापेक्षा आमच्यासोबत शेतकऱ्यांच्या शिवारात या, खरी परिस्थिती दिसेल.”विरोधकांच्या प्रश्नांवर मंत्र्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने सभागृहात नाराजी पसरली. वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर ७० टक्के माल परत पाठवला जात आहे आणि सरकारने सरसकट खरेदीसंदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडावी. त्याचबरोबर कापसावरील आयात कराबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा होणार का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. विरोधकांच्या दबावामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या विषयावर आजच बैठक घेण्याचे आदेश दिले.

सभागृहात सरकारने थेट भूमिका मांडावी, बैठक घेण्याची गरज का, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. त्यावरून संतप्त काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, रोहित पवार आणि सिद्धार्थ खरात वेलमध्ये उतरले. त्यांनी शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत ‘शेतकरीविरोधी सरकार’ या घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले. अखेर विरोधकांनी निषेध नोंदवत सभात्याग केले.या चर्चेत शेतकऱ्यांचे हित, कापूस आणि सोयाबीनच्या भावांचा प्रश्न अधिवेशनातील केंद्रबिंदू बनला असून, सरकारवर विरोधकांचा दबाव वाढत चालला आहे. माजी विधानपरिषद सभापती अंबादास दानवे यांनीदेखील आरोप केले. या आरोपाला उत्तर देत मुख्यमंत्री फडणविसांनी आकडेवारी जाहीर केली. 

 

 

माजी विधानपरिषद सभापती अंबादास दानवे यांनी ट्विटरवरून दावा केला की, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नागरिकांनी ऑक्टोबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीत केली, परंतु सरकारने फक्त ७५ हजार रुपये खर्च केले आहेत. दानवे यांनी यावरून सरकारच्या निधी वापरावर टीका करत प्रश्न उपस्थित केला की, हा निधी शेतकऱ्यांसाठी आहे की उद्योजक मित्रांसाठी, ज्यांनी सरकारला निवडणूक फंड पुरवला आहे.

 

 

यावर मुख्यमंत्री Ambadas Danve कार्यालयाने तत्काळ प्रतिक्रिया देत दानवे यांनी सादर केलेली आकडेवारी अपुरी आणि दिशाभूल करणारी असल्याचे स्पष्ट केले. CMOच्या माहितीनुसार, दानवे यांनी उल्लेख केलेला निधी फक्त एका महिन्याचा आहे आणि त्यातील आकडे अचूक नाहीत. चुकीच्या माहितीच्या स्रोताची चौकशी सुरू असल्याचेही कार्यालयाने सांगितले. मुख्यमंत्री कार्यालयाने आणखी स्पष्ट केले की, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांत मुख्यमंत्री सहायता निधीतून शेतकऱ्यांना एकूण ६१ कोटी ५१ लाख ६९८ रुपये वितरित केले गेले आहेत.मुख्यमंत्री कार्यालयाचे म्हणणे आहे की, शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी फक्त सहायता निधीवर विसंबून राहिले जात नाही, तर मदत व पुनर्वसन विभागासह विविध खात्यांकडूनही आर्थिक मदत केली जाते. विशेष पॅकेजमधून आतापर्यंत १४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. त्यामुळे फक्त एका महिन्याच्या निधी वितरणावर आधारित निष्कर्ष काढणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.आरटीआयद्वारे उघड झालेल्या आकडेवारीनंतर निर्माण झालेला वाद आता राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे. दानशूर नागरिकांनी मदत करण्याची तयारी दाखवली, परंतु निधी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राज्य सरकारकडून येणारी नवी माहिती आणि पुढील स्पष्टता याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.