अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हचा मास्टरस्ट्रोक! तिसऱ्यांदा दर कपात

federal reserves अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अशा टप्प्यावर आहे जिथे एका चुकीच्या हालचालीमुळे बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ होऊ शकते. परिणामी, फेडरल रिझर्व्हने तिसऱ्यांदा व्याजदरात कपात करून जागतिक लक्ष वेधून घेतले आहे. या सवलतीच्या उपायाने, फेडने स्पष्टपणे सूचित केले आहे की पुढील मोठ्या दर कपातीची शक्यता खूपच मर्यादित आहे. याचा अर्थ असा की, एकाच वेळी दिलासा आणि सावधगिरी दोन्ही देत ​​असताना, फेडच्या धोरणामुळे गुंतवणूकदार गोंधळले आहेत.

 

 

 

 

फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणनिर्मिती समितीने (FOMC) रात्रीच्या कर्ज दरात 0.25 टक्के कपात केली, ज्यामुळे नवीन दर 3.5-3.75% च्या श्रेणीत आले. हा निर्णय बाजाराच्या अपेक्षांनुसार होता, परंतु फेडचा सूर आक्रमक राहिला, म्हणजेच दर कपात करण्यात आली परंतु भविष्यातील सवलतीचे फारसे संकेत मिळाले नाहीत. सर्वात महत्त्वाचा पैलू असा होता की सहा वर्षांत पहिल्यांदाच इतका मोठा मतभेद दिसून आला. हा ठराव ९-३ मतांनी मंजूर झाला. एका सदस्याने मोठी दर कपात म्हणजेच ०.५०% अशी मागणी केली होती, तर दोन सदस्यांनी कोणत्याही कपातीला विरोध केला. हे स्पष्टपणे अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने फेडमध्ये महत्त्वपूर्ण मतभेद दर्शवते.

एफओएमसीने स्पष्टपणे सांगितले की भविष्यातील निर्णय आर्थिक डेटावर अवलंबून असतील. जरी जीडीपीचा अंदाज २.३% पर्यंत वाढवला गेला असला तरी, चलनवाढ २% लक्ष्यापेक्षा खूपच जास्त आहे. फेडचा असा विश्वास आहे की २०२८ पर्यंत महागाई त्याच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचणार नाही. सप्टेंबरमध्ये महागाई २.८% होती, जी कमी असली तरी चिंतेची बाब आहे.

व्याजदर कपातीसोबतच, फेडने त्याच्या बॅलन्स शीटवर एक मोठे पाऊल उचलले आहे.federal reserves शुक्रवारपासून ट्रेझरी बिलांमध्ये $४० अब्ज खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पाऊल निधी बाजारातील दबाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे आणि अल्पावधीत तरलता वाढवू शकते.

अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांच्या कार्यकाळात फक्त तीन टर्म शिल्लक असताना हे घडत आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी आधीच सूचित केले आहे की ते कमी दरांना समर्थन देणारे अध्यक्ष नियुक्त करतील. बाजारांनी केविन हॅसेटला सर्वात मजबूत दावेदार म्हणून भाकित केले आहे.

फेडची कडक भूमिका भारतीय बाजारपेठांसाठी देखील महत्त्वाची आहे. त्याचा थेट परिणाम एफआयआय प्रवाहांवर, रुपयाच्या हालचालीवर आणि आरबीआयच्या भविष्यातील धोरणावर होतो. भारताची देशांतर्गत वाढ मजबूत आहे, परंतु जागतिक कडकपणामुळे दबाव अस्थिरता वाढवू शकतो.