विधान परिषदेत लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर

Lokayukta Amendment Bill, हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत लोकायुक्त सुधारणा विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाची औपचारिक घोषणा केली असून, हा विधेयक नागरी प्रशासनात भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना अधिक मजबूत करेल, असा त्यांचा विश्वास आहे.

 

 

लोकायुक्त सुधारणा विधेयकाचा मुख्य उद्देश सरकारी यंत्रणेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे हा आहे. विद्यमान कायद्यातील काही मर्यादा आणि अडचणी दूर करण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणा लागू झाल्यानंतर लोकायुक्ताला अधिक स्वतंत्र कार्यवाही करण्याचा अधिकार मिळेल आणि सरकारी खात्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर जलद कारवाई शक्य होईल.

मुख्यमंत्री फडणवीस Lokayukta Amendment Bill, म्हणाले, “लोकायुक्त सुधारणा विधेयकामुळे सरकारी यंत्रणेत लोकशाही मूल्ये अधिक दृढ होतील. भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्यात ही सुधारणा मोठा टप्पा ठरेल.” त्यांनी विधानसभेतील सदस्यांचे सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले आणि राज्यातील नागरिकांना या सुधारणा लवकरच लाभ देतील, असे सांगितले.विधान परिषदेत विधेयक मांडल्यानंतर राष्ट्रपतींनीही याला मान्यता दिली असून काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. या सुधारण्यात लोकायुक्त निवडीसंबंधी सुधारणा तसेच भारतीय दंड संहितेचे बदललेले नामकरण यांचा समावेश आहे. नव्या कायद्याप्रमाणे मुख्यमंत्रीदेखील लोकायुक्ताच्या कक्षेत येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.राजकीय आणि प्रशासनिक विश्लेषकांच्या मते, लोकायुक्त सुधारणा विधेयकाची मंजुरी राज्यातील प्रशासनिक सुधारणा प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. यामुळे विद्यमान भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजनांना वेग मिळेल आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करता येईल, तसेच अधिक पारदर्शक प्रशासनाची वातावरण निर्माण होईल. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकाच्या मंजुरीला विशेष महत्त्व आहे, कारण यामुळे राज्यातील प्रशासनिक कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.