मानव-वन्यजीव संघर्ष शमवा होऽऽ!

wildlife conflict एकाच दिवशी तीन महिलांवर हल्ला करून वाघाने त्यांना ठार केले. त्यात एकाच कुटुंबातील सासू-सुनेचा समावेश होता. लगेच पुढच्या तीन दिवसांत वन्यजीवांनी अन्य तीन महिलांच्या नरडीचा घोट घेतला. त्यातल्या एकीला तर वाघाने चक्क तिच्या पतीदेखत फरफटत नेले आणि काही क्षणांत ठार केले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही व मुल तालुक्याच्या या घटना काही महिन्यांपूर्वीच घडलेल्या. त्यापूर्वी, चंद्रपूर महानगरानजीक दुर्गापूर परिसरातून खेळणाऱ्या मुलाला बिबट्याने उचलून नेले आणि त्याचा जीव घेतला. त्याच काळात महाऔष्णिक वीज केंद्राच्या वसाहतीत शिरून वाघाने चक्क आईच्या हातचे पोर उचलून नेले. काय वाटले असेल त्या माऊलीला! या साऱ्या घटना ऐकताना, वाचताना नेहमीच्या वाटत असल्या तरी त्यामागचे दुःख फार मोठे आहे हे समजून घ्या. कोणतेही संवेदनशील मन हळहळल्याशिवाय राहणार नाही अशा या घटना राज्याच्या एका कोपèयात, चंद्रपूर जिल्हयात घडल्या; नव्हे अजूनही घडत आहेत. जेथे म्हणून जंगल आहे त्या गडचिरोली, नागपूर, नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुण्यातही हे घडत आहे. आम्ही जंगलाशेजारी राहतो, रान व त्यातल्या जीवांना आपल्या पोरासारखे जपतो, हा काय आमचा दोष आहे?, असा प्रश्न सांत्वन करायला गेलेल्यांना विचारला जातो, तेव्हा त्यांच्या हाती निरूत्तर होण्यापलीकडे काहीच उरत नाही. राज्यातील 35.21 टक्के जंगल असलेल्या या भागाची व येथे वास्तव्य करणाऱ्या गावकऱ्यांची ही शोकांतिका आहे. जंगल जपण्याची जबाबदारी केवळ आमचीच आहे का, हा त्यांचा प्रश्न तेवढाच स्वाभाविक आणि अंतर्मुख करणारा आहे.

 

 

 

हाच प्रश्न मंगळवारी राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात बराच गाजला. वाघ व बिबटे मानवी वस्तीत शिरत असून, त्यांच्या हल्ल्यात अनेकांचे जीव जात आहेत. दुसरीकडे गावात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट आहे. नागरिकांना वस्त्यांमध्ये फिरणे कठीण झाले आहे, अशी व्यथा सर्वपक्षीय आमदारांनी मांडली आणि या संवेदनशील प्रश्नावर ठोस उपाययोजनेची मागणी केली. गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या वाघाच्या हल्ल्यात तब्बल 250 जणांचा, तर बिबट्याच्या हल्ल्यात 87 आणि रानडुकरे, कोल्हे, अस्वल, तडस, लांडगा आदींच्या हल्ल्यात एकूण 377 जणांचा राज्यात बळी गेला आहे. धक्कादायक व तेवढीच चिंतेची बाब म्हणजे, गेल्या दहा महिन्यात वाघ व बिबट्यांनी तब्बल 47 जणांचे जीव घेतले आहेत. ही केवळ वनविभागाची आकडेवारी आहे. जगात फक्त 14 देशांत वाघ आहे. त्यातले 50 टक्के वाघ एकट्या भारतात असून, त्यातही विदर्भ वाघांची संख्या देशात अग्रेसर आहे. आपल्या उपराजधानीला वाघाच्या राजधानीचा दर्जा आहे. चंद्रपूर जिल्हा तर वाघाचे माहेरघरच आहे. देखण्या, रूबाबदार अशा वाघाच्या भूमीत राहण्याचा गर्व अनुभवत असताना, सोबतीला मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या गंभीर समस्येचे ओझेही हाच परिसर वाहतो आहे. सद्यस्थितीत पेटलेला हा संघर्ष शमवा होऽऽ अशी आर्त हाक येथील गावागावांतून ऐकू येत आहे. ही हाक विधीमंडळापर्यंत पोहोचली हे बरे झाले. कारण ‘वाघ व बिबट्याच्या हल्ल्यात गावकèयांचा मृत्यू’ अशा बातम्यांबद्दलची संवेदनाच एव्हाना बोथट होत चालली होती. खरे तर, अशा हल्ल्यात ज्यांच्या घरचा जीव जातो, त्यांच्या दु:खाची कल्पना करणे अवघड असते. कुणाची आई आपल्या चिमुकल्यांना सोडून गेली. तर कुणाच्या डोक्यावरचे बापाचे छत्रच नाहीसे झाले आहे. गावकèयांचे जीवनच जंगलाशी जुळले असताना त्यांनी जंगलात जाऊ नये म्हणून आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची मुलभूत गरज भागवली का? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना अपेक्षित होते. तो विषय विधिमंडळात आला.

जानेवारी महिन्यात ‘वाईल्डकॉन-2025’ ही भारतातील पहिली परिषद चंद्रपुरात झाली. मानव-वन्यजीव संघर्ष हा या परिषदेचा विषय होता. ‘संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वन्यप्राण्यांच्या संख्येवरील नियंत्रणासाठी अभिनव आणि संवेदनशील उपाययोजना’ असे गोंडस नाव देऊन या परिषदेत दोन दिवस चर्चासत्र रंगले. देश विदेशातून आलेल्या तज्ज्ञांच्या मंथनातून मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होण्याचा मार्ग निघेल, अशी आशा व्यक्त केली गेली. यापूर्वी या पध्दतीचे प्रयत्न झालेच नाहीत, असेही नाही. पण आजवर अशा प्रयत्नांतून या गंभीर प्रश्नावर उपाययोजना झाल्याचे ऐकिवात नाही. खरे तर, अशा परिषदा आणि संमेलनांतून या समस्येचा मार्ग सापडेल ही भ्रामक कल्पना आहे. प्रत्यक्ष कृतीशिवाय मार्ग सापडणारही नाही. मध्यंतरी वाघ गावाजवळ आला की गावकèयांना लगेच त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर सावधगिरीच्या सूचना देणारे तंत्रज्ञान विकसित केले गेले आणि ते ताडोबात वापरले गेले. या उपक्रमाचे कौतुक खुद्द देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुध्दा त्यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून केले. पण त्याचा प्रत्यक्ष किती लाभ झाला याची आकडेवारी अद्याप वनविभागाने जाहीर केली नाही. घटना घडल्या की, संबंधित वाघ-बिबट्याला शोधायचे, त्यांना बेशुध्द करून जेरबंद करायचे एवढाच काय तो या समस्येवरचा उपाय आहे, असे समजणे भविष्यातली मोठी चूक ठरेल. समस्येचे मुळ शोधून त्यावर ठोस उपाय शोधले गेले पाहिजेत.

वाघाचे बछडे मोठे झाले की ते स्वत:चे साम्राज्य उभे करतात. त्यासाठी त्यांना सिमोल्लंघन करावे लागते. अशावेळी त्यांना ‘कॉरिडॉर’ हवा आहे. मात्र तो कोळसा खाणी व महामार्गांच्या जाळ्यांमुळे बाधित आहे. त्यावर उपाय म्हणून ‘ओव्हर पास वे’ असले तरी ते मोठ्या संख्येत प्रस्तावित आणि प्रलंबित आहे. ते आधी पूर्ण केले पाहिजे. जेथे वाघ, बिबटे मोठ्या प्रमाणात आहेत अशा जंगलातून त्यांचे स्थलांतरण करणे हाही एक चांगला उपाय आहे. तसा प्रयत्न ताडोबा प्रकल्पातून होतही आहे. नागझिरा अभयारण्य, सह्याद्री व ओडिशाच्या सीमलीपाल व्याघ्र प्रकल्पात ताडोबाच्या वाघिणींना यशस्वीरीत्या पाठवले गेले आहे. पुढेही असे प्रयत्न होत राहावेत. वाघ व बिबट्यांना जंगलातच पुरेसे खाद्यान्न मिळावे म्हणून तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढणे, त्यासाठी त्यांचे खाद्य असलेल्या स्थानिक गवताच्या प्रजाती जपणे, त्या वाढवणे ही कामे युध्दपातळीवर झाली पाहिजेत. उन्हाळ्यात वन्यजीवांना पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळावे याची तरतूद आधीच केली पाहिजे. वाघ, बिबट, हरिण किंवा अन्य वन्यजीवांचा सकस व आवडता आहार कोणता, हे जाणून घेण्यासाठी ‘नॅशनल सेंटर फॉर बॉयोलॉजिकल सायंसेस’ या संस्थेच्या माध्यमातून ‘डिएनए मेटाबार कोडींग’ पध्दतीने शोधकार्य सुरू केले आहे. त्याच्या निकषानुसार गवताच्या बाहेरच्या प्रजाती काढून 2 ते 3 हजार हेक्टरमध्ये स्थानिक व दर्जेदार गवताचे रोपण आणि संवर्धन करण्याचे काम ताडोबात होते आहे. असे केले नाही तर हरणांची संख्या कमी होईल, असे गंभीर संकेत या शोधातून मिळाले आहेत. शिवाय ग्रामस्थांचे जंगलावरचे अवलंबन कमी करण्यासाठी इंधन पुरवठा करणे, तेंदुपत्ता संकलनाच्या काळात त्यांना संरक्षण देणे, जंगलाच्या सीमेवर सौर ऊर्जा कुंपण उभारणे, विशेषतः बिबट प्रवण क्षेत्रातील घरे, गोठे, शाळा यांच्याभोवती कुंपण उभारणे, आवश्यक असल्यास बकèया जंगलात सोडणे; जे वनमंत्र्यांनी विधीमंडळात कबुलही केले आहे;अशा साèया उपाययोजना तातडीने केल्या पाहिजेत.

वाघ, बिबटे, आणि भटक्या कुत्र्यांचा मानवी वस्तीतील वाढता धोका ही एक धगधगती सामाजिक-नैसर्गिक आपत्ती ठरू पाहत आहे. नैसर्गिक अधिवासाचा संकोच आणि मानवी वस्तीची वाढ या दोन पातळ्यांवरील संघर्षातून निर्माण झालेली ही समस्या आहे. वाघ-बिबट्याच्या हल्ल्याइतकाच गंभीर, किंबहुना रोजच्या जगण्याला भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट. शाळेत जाणाèया विद्यार्थ्यांवर, कामावर जाणाèया महिलांवर आणि वृद्धांवर भटके कुत्रे हल्ले करीत आहेत. या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे रेबीजचा धोका असून, अनेक सरकारी रुग्णालयात रेबीजच्या लसीचा तुटवडा असल्याने गरीब रुग्णांना जीव गमवावा लागल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत. भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करण्याची मोहीम युद्धपातळीवर राबवणे आवश्यक आहे. शिवाय, शहरांतील कचरा व्यवस्थापन सुधारणे गरजेचे आहे जेणेकरून भटक्या कुत्र्यांसाठी अन्न उपलब्ध होणार नाहीत. पाळीव कुत्र्यांसाठी रेबीज लस आणि परवाना अनिवार्य करून नियमांचे उल्लंघन करणाèयांवर कठोर दंड आकारणेही आवश्यक होऊन बसले आहे. या समस्येवर राजकीय इच्छाशक्तीने आणि लोकसहभागाने तोडगा काढणे काळाची गरज आहे. अन्यथा, हा संघर्ष अनेक निष्पाप जीवांचे बळी घेत राहील.