व्याघ्र प्रकल्प विस्तार...

navegaon-nagzira-tiger-reserve : नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाचा बफर झोन विस्तार अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून या प्रक्रियेचा भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील २१२ गावांवर गंभीर परिणाम होणार आहे. जवळपास १ लाखावर लोकसंख्या, शेती, वनसंपदा आणि गौण वनउत्पादनांवर अवलंबून असलेले हजारो रोजगार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे २१२ गावांमधील ग्रामस्थांचे जीवन धोक्यात आले आहे. सरकार आणि वन विभागाने या प्रक्रियेबाबत पाळलेली गुप्तता जनतेच्या रोषाला खतपाणी घालत आहे.

 

 

 

सदर विस्तारीकरणाच्या प्रक्रियेत प्रभावित गावांना विश्वासात न घेणे, जनजागृती न करणे, नियमांची स्पष्टता न देणे या प्रशासनिक त्रुटीमुळे नागरिकांचा संताप वाढत आहे. 'आमच्या आयुष्यावर परिणाम करणारे निर्णय आमच्या नकळत घेतले जात आहेत,' असे मत गावकरी व्यक्त करत आहेत. बफर झोनच्या अटी-शर्ती आणि त्यांच्या परिणामाबाबत संपूर्ण अंधार असल्याने लोकांना भविष्यातील स्थितीबाबत भय आणि अनिश्चितता भेडसावत आहे. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

 

 

कोणत्याही जनजागृती शिवाय, चर्चा न करता किंवा ग्रामसभेची परवानगी न घेता ५८,९०६.४४ हेक्टर जमीन वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित केली जाईल. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण वाढले आहे. या परिसरातील १,६५,१२३ लोकसंख्या प्रभावित होईल. यामुळे शेतीची जमीन, तेंदूपत्ता आणि गुरांसाठी चाऱ्याची समस्या निर्माण होईल.

 

 

व्याघ्र प्रकल्पाच्या विस्तारामुळे सर्वाधिक बाधित झालेल्या २१२ गावांपैकी १४० गावे गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा, सडक अर्जुनी, देवरी, गोरेगाव, मोरगाव-अर्जुनी तहसीलमध्ये आहेत, तर ७२ गावे भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, मोहाडी, साकोली, लाखनी या गावांचा बफर झोनमध्ये समावेश केला जात आहे. यापैकी २८ गावे रिठी झोनमध्ये येतात. एकदा बफर झोनमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर, कठोर वन्यजीव संरक्षण कायदे लागू केले जातील. म्हणून, शेती, चराई, पाणी काढणे, बांधकाम, पशुपालन आणि वन उत्पादन संकलन यासारख्या मूलभूत गोष्टीवर बंदी असेल. या निर्बंधांचा थेट परिणाम गावकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होईल.

 

 

जंगलालगतच्या गावांमधील हजारो कुटुंबे नियमितपणे तेंदूची पाने, मोह, बांबू, लाकूड, चारा आणि किरकोळ वन उत्पादनांवर अवलंबून असतात. कठोर व्याघ्र प्रकल्प नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे, हे उपजीविका जवळजवळ नाहीशी होईल. वन्य प्राण्यांची वाढलेली हालचाल, पीक नाश, मानवांवर वाढलेले हल्ले आणि भरपाईमध्ये लक्षणीय घट यासारख्या समस्या वाढतील.

 

 

व्याघ्र संवर्धनाच्या नावाखाली विस्तार होत असला तरी वनविभाग आणि शासनाचे नियम गावकरी-विरोधी असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. पर्यावरण संवर्धनाची गरज मान्य असली तरी, आमच्या अस्तित्वावर गदा आणणारे कायदे लागू होणार असतील, तर त्याची योग्य माहिती आणि पर्याय द्यावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. दरम्यान, या गंभीर विषयावर लोकप्रतिनिधींचे मौन अधिकच संशय निर्माण करणारे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. जर बफर झोन विस्तार अशीच घाईघाईत आणि ग्रामस्थांपासून लपवून अंतिम केला गेला, तर मोठा सामाजिक संघर्ष निर्माण होण्याची दाट शक्यता असल्याचे जाणकारांनी इशारा दिला आहे.