‘मथुराताई’शी उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांची संवेदनशील भेट

Neelam Gorhe : चंद्रपूर जिल्ह्यातील नवरगाव येथे 1972 मध्ये अवघ्या देशाला हादरवून सोडणार्‍या अत्याचार प्रकरणातील पीडित मथुराताईंना तिच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात हलाखीच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. ही माहिती मिळताच राज्याच्या विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी संवेदनशीलता दाखवत स्वतः नवरगावला येऊन गुरूवारी मथुराताईंची भेट घेतली. आधीच हलाखीची परिस्थिती, त्यात अर्धांगवायू झालेल्या मथुराताईंसाठी त्या गहिवरल्या. लगेच तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट निर्देश डॉ. गोर्‍हे यांनी प्रशासनाला दिले.

 

 

 

यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संतोष थिटे, उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे, तहसिलदार विजया झाडे, गट विकास अधिकारी आत्मज मोरे व स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी उपस्थित होत्या. डॉ. गोर्‍हे यांनी, चंद्रपूर जिल्हाधिकार्‍यांशी संपर्क साधून मथुराताईंना वैद्यकीय उपचार, पेन्शन, अन्नधान्य, घरकूल, आर्थिक ठेव तसेच सर्व संबंधित कल्याणकारी योजनांचा तात्काळ लाभ मिळवून देण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासनाने तत्परता दाखवत आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या असून, आजच्या भेटीत डॉ. गोर्‍हे यांनी त्याचा सविस्तर आढावा घेतला. पुढील सहाय्य, पुनर्वसन आराखडा आणि देखरेख यंत्रणा याबाबत अधिकार्‍यांसोबत त्यांनी सखोल चर्चा केली.

 

 

याप्रसंगी डॉ. गोर्‍हे म्हणाल्या, मथुराताईंच्या प्रकरणाचा उल्लेख माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केला होता. त्या काळी पीडित महिलेला न्याय नाकारला गेला आणि त्यानंतर ‘कस्टोडियल जस्टिस टू विमेन’ कायद्यात बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही स्त्री मुक्ती आंदोलनाच्या माध्यमातून दीर्घ संघर्ष केला. जवळजवळ वीस वर्षांच्या लढ्यानंतर हा महत्त्वाचा कायदा देशाला मिळाला. ज्या स्त्रीच्या वेदनेतून कायदा बदलला, त्या स्वतःच आज गंभीर विपन्नावस्थेत आहेत, ही बाब निश्चितच वेदनादायी आहे.

 

 

मथुराताईंच्या कुटुंबाची परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर डॉ. गोर्‍हे यांनी, त्यांच्या मुलांना स्थिर रोजगार, घरकुल आणि आवश्यक शासकीय लाभ तातडीने देण्याचे निर्देश दिले. कुटुंबासमोर वारंवार कागदपत्रांची मागणी करून अडथळे निर्माण करू नयेत. ग्रामसेवकाला नोडल अधिकारी नेमून प्रत्येक शासकीय भेटीची नोंद व फोटो जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवणे बंधनकारक करावे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मथुराताईंच्या स्वास्थ्य, सुरक्षेसाठी सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.

 

 

 

 

विधिमंडळ हे माणसांसाठी आहे आणि म्हणूनच अधिवेशन सुरू असतानाही मी इथे आले. ज्या स्त्रीच्या वेदनेवरून कायदे बदलले, त्या स्त्रीला समाजाने न्याय दिलाच पाहिजे. न्याय नेहमी न्यायालयातूनच मिळतो असे नाही, काहीवेळा कायदे बदलूनही न्याय द्यावा लागतो. महिला चळवळीच्या इतिहासातील हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे डॉ. नीलम गोर्‍हे म्हणाल्या. माध्यमांनी दाखवलेल्या संवेदनशीलतेचेही त्यांनी कौतुक केले.