उद्या प्रकल्प बाधितांचे जलसमाधी आंदोलन

waterlogging-agitation : वारंवार आंदोलन करून केवळ आश्वासनांशिवाय काहीच मिळाले नाही. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनीही आश्वासनच दिले. शासन, प्रशासनाच्या या धोरणाला कंटाळून अखेर गोसे खुर्द बाधितांनी उद्या 12 डिसेंबर रोजी काढता येते वैनगंगा नदीच्या पात्रात कधी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

गोसेखुर्द प्रकल्पाला ३८ वर्षांचा काळ लोटला. प्रकल्प उभा राहिला. प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या, पुनर्वसन, सिंचन आदींसाठी सरकारने शब्द दिला. मात्र, शेकडो प्रकल्पग्रस्तांचे आता हालच सुरू आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी या प्रकल्पग्रस्तांनी ६ ऑक्टोबर पासून आंदोलन केले होते. १२ ऑक्टोबरला पालकमंत्र्यांनी येऊन आश्वासन देत आंदोलन संपविले होते. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक लावून देण्याचा शब्दही त्या बैठकीत दिला. मात्र, मुंबईत परतताच पालकमंत्री आश्वासन विसरले. त्यामुळे सरकारकडून भ्रमनिरास झालेल्या या प्रकल्पग्रस्तांनी आता पुन्हा १२ डिसेंबरला जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

 

 

या आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शेती-घराला वाढीव आर्थिक मोबदला, वाढीव कुटुंबांना एकमुस्त रक्कम व घरबांधणी अनुदान, रोजगारासाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा, पुनर्संचय जलसाठ्याने बाधित होणाऱ्या गावांचे आणि शेतीचे भूसंपादन आणि पुनर्वसन नवीन कायद्याने करणे, नवीन गावठाणात १८ नागरी सुविधांची पूर्तता, पुनर्वसीत कुटुंबांना ३ किलोवॅटचे सोलर पॅनल मोफत देणे, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र नव्याने देणे आणि हस्तांतर सुलभ करणे, करचखेडा-नेरला-खापरी- रुयाड या गावांचे पुनर्वसन इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे. यासाठी ९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून सरकारने शासन निर्णय काढावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

 

 

 

प्रकल्पग्रस्तांकडून आतापर्यंत करण्यात आलेली आंदोलने लक्षवेधी ठरली. पोलिस आणि प्रशासनाला चकमा देत गनिमी काव्याने आंदोलने झाली. त्यामुळे हे जलसमाधी आंदोलन प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. त्यातच नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने याला विशेष महत्व आले आहे. या आंदोलनात सर्वच धर्माचे प्रकल्पग्रस्त आपापल्या धर्मरितीनुसार जलसमाधी घेतील, असा गंभीर इशारा भाऊ कातोरे, दिलीप मडामे, अभिषेक लेंडे, आरजू मेश्राम, कृष्णा केवट, अतुल राघोर्ते, प्रमिला शहारे, मनीषा भांडारकर, यशवंत टीचकुले आणि एजाजअली सय्यद आदींनी दिला आहे.

 

 

 

 

६ ऑक्टोबरचे आंदोलन अतिशय तीव्र स्वरूपाचे होते. १२ ऑक्टोबरपर्यंत चाललेल्या या आंदोलनाने प्रशासनाला चांगलेच राबविले. अखेर पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थी करून १२ ऑक्टोबरला भंडाऱ्यात आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली होती. त्यांच्या अनेक मागण्या राज्य सरकारशी संबंधित असल्याने मुंबईत मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्र्यांशी बैठक लावून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी ११ जणांची कोअर कमिटी बनविण्याचेही सुचविले होते. त्यानुसार, १५ ऑक्टोबरला या आंदोलकांनी कोअर कमिटी गठीत करून जिल्हा प्रशासनाला कळविले देखील. मात्र त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी पुन्हा विषयात लक्षच घातले नाही, त्यामुळे भ्रमनिरास झाला, असे या प्रकल्पग्रस्तांचे मत आहे. परिणामत: त्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आहे.