नागरी हक्क व अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा : जिल्हाधिकारी

SC/ST Atrocities Act implementation नागरी हक्क संरक्षण व अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाची अंमलबजावणी ही प्रशासनाची अत्यंत संवेदनशील आणि जबाबदारीची बाब आहे. प्रत्येक प्रकरणात वेळेवर तपास, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि पीडितांना मिळणारे हक्क सुनिश्चित करणे हे सर्व विभागांचे कर्तव्य आहे. संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वय ठेवत प्रकरणे विलंब न होता प्रभावीपणे निकाली काढावीत.अत्याचारग्रस्त व्यक्ती, त्यांच्या कुटुंबाची सुरक्षितता, आर्थिक मदत, प्रमाणपत्रे आणि पुनर्वसन यावर प्रशासनाने विशेष लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे.’नागरिक हा केंद्रबिंदू ठेवून कार्य करून नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने कार्य करावे असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले. तक्रारींचे वेगाने निराकरण, योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचविणे आणि जिल्ह्यातील सर्व संवेदनशील बाबींवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी यावेळी यंत्रणांना दिले.

 

 

 

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त पियूष चव्हाण, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रविण परदेशी, मुख्याधिकारी निलेश गायकवाड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. सभेची सुरुवात ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या मागील बैठकीचे इतिवृत्त वाचून त्यास मान्यता देण्यापासून झाली. त्यानंतर नागरी हक्क संरक्षण व अन्याय अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ नुसार १ जानेवारी २०१७ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत घडलेल्या गुन्ह्यांची सांख्यिकी माहिती पोलिस विभागामार्फत सादर करण्यात आली. विविध वर्षांतील गुन्ह्यांचे तपशील, न्यायालयात दाखल प्रकरणांची संख्या, पोलिस तपासाची स्थिती तसेच अ, ब, क फायनल अहवालांची माहिती वाचून दाखविण्यात येऊन समितीने सविस्तर चर्चा केली. पोलीस विभागाने अधिनियमांतर्गत स्वतंत्र व संपूर्ण माहिती सादर करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या.

पुढे अनुसूचित SC/ST Atrocities Act implementation जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या नियमांनुसार आर्थिक मदत प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर शासकीय अभियोक्त्यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची प्रकरणनिहाय माहिती समितीसमोर मांडली. फिर्यादी व अत्याचारग्रस्त व्यक्तींच्या जातप्रमाणपत्र प्राप्त करण्याबाबत संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा देखील आढावा घेण्यात आला. अत्याचारास बळी पडलेल्या खून व मृत्यू प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तींच्या एका वारसास शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरी देण्यासंदर्भातील प्रक्रियेवर सखोल चर्चा झाली.