राज्य सिकलसेलमुक्त करण्यासाठी मिशन मोड

sickle cell eradication महाराष्ट्राला सिकलसेलमुक्तकरण्यासाठी तत्काळ व मिशन मोडवर काम करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज दिले.सिकलसेलचे रुग्ण ‘शून्यावर’आणण्यासाठी सर्वप्रथम रुग्णांची अचूक ओळख पटवणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी तपासण्या जलदगतीने करून रुग्णांना तात्काळ ओळखपत्र देऊन त्यांची सुसंगत नोंद ठेवण्याची सूचना दिली. या कामात कोणताही विलंब किंवा निष्काळजीपणा चालणार नाही, एकही रुग्ण नोंदणीविना राहू नये, अशी स्पष्ट तंबीही त्यांनी दिली.

 

 

नागपुरातील आरोग्य सेवा कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत सिकलसेल नियंत्रणाच्या राज्यातील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर, मेळघाट या आदिवासीबहुल भागांच्या संदर्भात विशेष चर्चा झाली. बैठकीला आ. डॉ. मिलिंद नरोटे, रामदास मसराम, केवलराम काळे, हरिश्चंद्र भोये, आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, मंजुळा गावित, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक सुनीता गोलाईत तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी पातळीवरील आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक उपस्थित होेतेे.आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व ग्रामीण रुग्णालयांत सिकलसेल रक्ततपासणीसाठी शासनाची स्वतःची यंत्रणा उभी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. खाजगी संस्थांवर अवलंबून न राहता ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ, रक्त साठवणूक सुविधा, औषधसाठा उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सिकलसेल रुग्णसंख्या वाढू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमांना गती देण्यास सांगितले. आदिवासी भागात स्पेशालिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नसल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रोटेशन पद्धतीने अन्य भागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती अनिवार्यपणे करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.चौदाशे ते पंधराशे पदभरती लवकरच करण्यात येणार असून बाह्य यंत्रणेद्वारे गरज भासल्यास एजन्सीमार्फत न करता कंत्राटी पद्धतीने 11 महिन्यांच्या सेवा करारावर करण्यात यावी, याबाबत त्यांनी नियोजन करण्यास सांगितले. पदभरतीसंदर्भात पुढील आठवड्यात विशेष बैठक घेऊन निर्णय करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

आशा सेविकांना रोज 25, तालुका आरोग्य अधिकाèयांना दररोज 10 गृहभेटी देण्याची जबाबदारी असून काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास सिकलसेल रुग्णांचे निदान जलदगतीने करता येईल. जबाबदारी टाळणाèयांचा मुलाहिजा ठेवला जाणार नाही, अशी कडक तंबीही त्यांनी दिली.