यवतमाळ जिल्हा बँकेत 516 कोटींचा गैरव्यवहार

Yavatmal District Bank fraud, यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या 516 कोटी रुपयांच्या महाकाय आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गंभीर प्रकरणावर यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न क्रमांक-20783 द्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

 

 

 

जिल्ह्यातील शेतकरी, ग्राहक व सभासद यांचा बँकेवरील विश्वास डळमळीत करणाèया या घटना केवळ निष्काळजीपणा नसून, त्यामागे ‘व्यवस्थित आखलेल्या भ्रष्टाचाराची यंत्रणा’ असल्याचा सनसनाटी आरोप आमदार मांगुळकर यांनी केला.

मागील जुलै महिन्याच्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार, बँकेत तब्बल 516 कोटी रुपयांचा मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. बँकेच्या जवळा, फुलसावंगी, जांबबाजार, दिग्रस, आर्णी, पुसद यांसारख्या अनेक शाखांमध्ये अनियमितता आढळली आहे. अनेक ठिकाणी कर्ज वसुलींची नोंद न करता रक्कम गायब करण्यात आली, तर बोगस कर्ज वाटप करून त्याची वसुली संचालक आणि संबंधितांच्या वैयक्तिक कर्ज खात्यात वळविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.एकट्या पुसद विभागात 18 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गैरव्यवहार नोंदविला गेला आहे. सस्पेन्स खात्यांतून पैसे काढून रक्कम खर्च करणे, अनुदानाची रक्कम जादा देऊन पुन्हा जमा करणे आणि सभासदांच्या यादीत नाव नसतानाही खात्यात लाखो रुपयांचे व्यवहार करणे, असे अनेक संशयास्पद व्यवहार बँकेत चालू असल्याचे आमदार मांगुळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

बँकेचा एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट) 53.52 टक्के इतका प्रचंड वाढलेला असताना व आर्थिक स्थिती ढासळलेली असतानाही, बँकेने 133 जागांची भरती प्रक्रिया काढून बोगस भरती करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच, पात्र अधिकारी उपलब्ध असताना त्यांना डावलून अनुकंपाधारकांना प्रभारी सीईओ म्हणून नेमणुका देण्यात आल्या. बँकेचा व्यवस्थापन खर्च तब्बल 70 कोटी रुपये इतका फुगल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.

या सर्व गंभीर अनियमितता आणि गैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आ. मांगुळकर यांनी बँकेतील सर्व गैरव्यवहारांचा तत्काळ विशेष तपास करावा, सुरू असलेली सर्व भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी आणि संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.

या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून आता राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि शेतकèयांच्या हितासाठी कोणती उपाययोजना करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

याशिवाय, महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 1960 नुसार 10 वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या संचालकांना पुढील निवडणुकीस अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया लागू करावी, दोषी कर्मचारी, संबंधित अधिकारी व सीईओ यांच्यावर कठोर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी आणि सर्व शाखांचे व्यवहार डिजिटल ऑडिटद्वारे तपासून सभासदांचे आर्थिक हित सुरक्षित करण्यासाठी तातडीची उपाययोजना करावी, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.

यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील मोठा एनपीए वाढणे आणि संचालकांकडून अनुदानाची रक्कम स्वतःच्या खात्यात वळवणे तसेच नोकरभरतीमध्ये संचालकांच्या नातेवाईकांच्या खात्यात 40 लाख रोख टाकणे या गैरव्यवहारांवर विधानसभा अध्यक्षांनी लक्ष देऊन, या संपूर्ण प्रकरणाच्या सत्यतेसाठी तिसèया पक्षाकडून ऑडिट आणि एसआयटी चौकशीची करणे गरजेचे आहे.

- विजय वडेट्टीवार

पक्षनेते, विधीमंडळ महाराष्ट्र