पीकविमा योजना खासगी कंपन्यांकडून काढून शासनानेच राबवावी

crop insurance scheme, पिकविमा ही शेतकèयांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना असून ती खासगी कंपन्यांकडे दिल्यामुळे शेतकèयांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचा आरोप आमदार बाबुराव कदम यांनी केला आहे. तसेच ही योजना महाराष्ट्र शासनाने स्वतः राबवावी, अशी ठाम मागणी हदगावहिमायतनगर विधानसभा मतदारसंघाचे आ. बाबुराव कदम यांनी नागपूर येथील अधिवेशनात केली आहे.

 

 

नागपूरात सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात बोलताना आमदार कदम म्हणाले, सध्या पीकविमा योजना खासगी विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवली जात असून अनेक वेळा शेतकèयांना नुकसानभरपाई वेळेवर किंवा पूर्णपणे मिळत नाही. नुकसान झाल्यानंतरही विमा मंजूर होत नाही, सर्वेक्षणात त्रुटी राहतात आणि शेतकèयांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो.पिकविम्याचा संपूर्ण अधिकार महाराष्ट्र शासनाकडे दिल्यास योजना अधिक पारदर्शक, प्रभावी आणि शेतकरीहिताची होईल. शासनाच्या थेट नियंत्रणामुळे शेतकèयांना न्याय मिळेल आणि पिकविमा योजनेचा खरा उद्देश साध्य होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकèयांच्या हितासाठी पिकविमा योजना शासनानेच राबवावी, ही भूमिका राज्य सरकारने गांभीर्याने घ्यावी, अशी मागणी आ. बाबुराव कदम यांनी सभागृहात केली.