कुपोषण रोखण्यासाठी तीन विभागांची संयुक्त समिती

Aditi Tatkare Information मेळघाटासह राज्यातील विविध जिल्ह्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी तसेच गर्भवतींचा चांगल्या सुविधा मिळण्यासह आरोग्याच्या योग्य सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी विभागाची संयुक्त समिती गठित करणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान सभेच्या सत्रात चर्चेदरम्यान दिली. विधान परिषद सदस्य उमा खापरे यांनी मेळघाट भागातील कुपोषणाच्या मुद्यावर चर्चा उपस्थित केली असता त्यांनी ही माहिती दिली. त्या म्हणाल्या मेळघाटात गेल्या 5 महिन्यात 0 ते 5 वयोगटातील 65 बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला. आदिवासी समितीत असल्याने मी स्वतः मेळघाटातील वास्तव अनुभवले आहे. शासन प्रचंड प्रमाणात निधी देत असूनही येथील रुग्णालये आणि एकंदरितच आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती प्रचंड वाईट आहे. प्रशासकीय आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गाभीर्य नसून तेच शासनाला बदनाम करतात. कुपोषण रोखण्यासाठी मिळत असलेल्या धान्याची गुणवत्ता तपासणे आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

 

 

 

 

सदस्य संजय खोडके यांनी यासंदर्भात दोरजे समितीने सुचविलेल्या उपायोजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे सांगितले. तसेच अंधश्रद्धेविषयी जनजागृती करण्याचीही गरज व्यक्त केली. चित्रा वाघ यांनी 16 आदिवासी जिल्ह्यात कुपोषण असून हा केवळ आहाराचा नाही तर बहुआयामी सामाजिक प्रश्न असल्याचे सांगत स्थलांतर, अस्थीर रोजगार आणि बालविवाहामुळेही मातामृत्यू आणि कृपोषण वाढत असल्याचे सांगितले. केवळ आदिवासी महिलांसाठी असलेली डॉ एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना गरीब, आणि सर्वच स्तनदा मातांना ही योजना सरसकट लागू करण्याची मागणी सभागृहात केली. प्रवीण दरेकर यांनीही या प्रश्नाच्या गांभीर्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. या प्रश्नाच्या उत्तरात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मेळघाटात 2019- 20 मध्ये बालमृत्यू 246 होते, 2021-22 ला 195, 22-23 ला 175, 23-24 ला 156, 24-25 ला 141 तर या वर्षी ती 97 वर आली आहे.एकही बालमृत्यू होऊ नये ही सरकार म्हणून आपली भूमिका आहे. कुपोषण रोखण्यावर प्रभावीपणे काम शासन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.