राज्य सरकारने झोपडपट्टीधारकांसाठी ऐतिहासिक निर्णय!

decision for slum dwellers राज्य सरकारने झोपडपट्टीधारकांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, आता त्यांना हक्काचे आणि मालकीचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, राज्यात “नागपूर मॉडेल” तयार करण्यात आले असून त्याचा शासन निर्णय आता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केला जात आहे. या निर्णयामुळे सुमारे अडीच लाख झोपडपट्टीधारकांना थेट लाभ होणार आहे.

 

 

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, खासगी झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांनाही आता मालकी हक्काचे पट्टे दिले जाणार आहेत. हे पट्टे बँकेबल असतील, त्यामुळे नागरिकांना कर्ज काढणे शक्य होणार आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना मालकी हक्क मिळावा, ही मागणी गेली ३० ते ४० वर्षे होत होती. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री असताना पट्टेवाटपाला सुरुवात करण्यात आली होती, मात्र २०१९ नंतर ही प्रक्रिया थांबली होती. आता पुन्हा सरकारमध्ये आल्यानंतर सर्व अडथळे दूर करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आज नागपूरमध्ये एक हजार नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात आले असून, पुढील टप्प्यात अडीच लाख लोकांना याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये सिंधी निर्वासितांनाही मालकी हक्काचे पट्टे दिले जाणार आहेत.

 

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबईतील एमएमआरडीए क्षेत्रात जिथे एसआरए योजना राबवली जाते तेथील भाग वगळता उर्वरित संपूर्ण महाराष्ट्रात हा शासन निर्णय लागू राहणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी नागरिकांची घरे कच्ची आहेत, तिथे पक्की घरे बांधण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. याचवेळी राज्य सरकारने पोलिसांच्या घरांबाबतही मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील बैठकीनंतर मुंबईतील पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार असून, दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे भविष्यात पोलिसांना कमी किमतीत हक्काची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.