कुत्र्याच्या मौतीनं मेलात तरी कुत्रं विचारणार नाही!

 

 अग्रलेख...

dogs ‘एव्हरी डॉग हॅज इट्स डे’, अशी इंग्रजी म्हण आहे. कधी ना कधी प्रत्येकाला संधी मिळतेच, असा तिचा अर्थ. काही वेळा ती नकारात्मकरीत्या वापरली जाते. लायकी नसताना एखादी गोष्ट एखाद्याच्या हाती लागली तर हीच म्हण वेगळ्या संदर्भासह वापरतात. पण, सध्याचा काळ असा आहे की, ‘डॉग्ज हॅव ऑल देअर डेज टू बाईट एनीबडी!...’ सर्वत्र कुत्र्यांचेच दिवस आहेत. कुत्र्यांबद्दलच्या म्हणी इंग्रजीत आहेत, तशा अन्य भाषांतही आहेत. मराठी म्हणींच्या विश्वात आणि फिल्मी संवादात तर कुत्र्यांचा मुक्त संचार आहे. ‘आंधळे दळते, कुत्रे पीठ खाते’ इथपासून ‘तुला कुत्रं विचारत नाही’ ते ‘कुत्ते की मौत मरेगा तू... ’ किंवा ‘कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा’ इथपर्यंत सर्वत्र कुत्रेच कुत्रे! माणसांचे माहिती नाही, पण सध्या कुत्र्यांचेच ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. त्यांचा संचार आता गाव-शहरांच्या गल्ल्यांपर्यंत वाढलाय. ते इवल्या-इवल्या मुलांचे लचके तोडत आहेत, वृद्धांना जिवानिशी ठार करीत आहेत. ही समस्या गंभीर आहे, हे मानायला आपले मायबाप सरकार तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालय ते राज्याचे विधिमंडळ पातळीवर त्यांच्यासाठी चर्चा झाल्या. काल-परवा हिवाळी अधिवेशनात वाघ-बिबट्यांसह भटके कुत्रेही गाजले. या विषयावर बैठक होणार आहे म्हणतात. मग एखादी समिती नेमली जाईल, तिचा अहवाल पुढच्या वर्षी येईल, मग त्या अहवालावर विचार करण्यासाठी एखादा अभ्यासगट, त्या अभ्यासगटाच्या शिफारसींचा विचार करण्यासाठी उपगट... असेच हे सुरू राहणार आहे. तरीही आपण मात्र सरकारी कामाची ही पद्धत समजून घ्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारने जीआर काढला ही केवढी मोठी कामगिरी. पण, त्याचे सामान्यांना कौतुक नाही. त्याच्या अंमलबजावणीकडे कुणाचे लक्ष नाही हा भाग सोडा. कारण सरकारकडे तेवढा वेळच नाही! 2024 मध्ये देशभरात 37 लाख लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेतला. छोट्या मुलांचे जीव कुत्र्यांनी घेतल्याच्या घटना घडल्या.

 

 

 

 

 

 

जगभरात दरवर्षी कुत्रे चावल्यामुळे साठ हजारावर मृत्यू होतात, असे आकडेवारी सांगते. पण, काहीही घडू द्या; आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खातेच! जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते की, जगभरात रेबीजने जेवढे मृत्यू होतात, त्यापैकी 36 टक्के एकट्या भारतात होतात. त्यातही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांत कुत्रे चावण्याच्या आणि त्यामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनांचे प्रमाण अधिक आहे. विकासाच्या दिशेने वेगाने घोडदौड करीत असलेल्या महाराष्ट्राची तुलना यूपी-बिहारशी याबाबतीत व्हावी, याचे वाईट वाटते. पण, त्याची दखल घेणार कोण? एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात पाच-सहा वर्षांत 44 हजार कुत्र्यांनी लोकांना चावा घेतला. गेल्या सहा-सात वर्षांत एकट्या महाराष्ट्रात तीस लाखांवर कुत्र्यांनी माणसांना चावा घेतला. दररोजच्या श्वान चाव्यांची सरासरी संख्या 1300 च्या वर. संशोधकांचा असा अंदाज आहे की, लांडगा हा कुत्र्यांचा पूर्वज असावा. कुत्रा आत्ता-आत्तापर्यंत निष्ठावंत-प्रेमळ वगैरे वागला. आता तो त्याच्या पूर्वजासारखा वागून लांडग्यागत लचके तोडू लागला आहे. त्याच्याबद्दलचा हळवा भाव आता कामाचा नाही. पण, सरकारला हळवे राहण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही. कुत्र्यांच्या उत्पत्तीवर कुणाचेच नियंत्रण नाही. वाघाने-बिबट्याने मारले तर 25 लाख मिळतात. 75 वर्षांचा माणूस मेला तरी 25 लाख, तरणाबांड माणूस जिवानिशी गेला तरी तेवढेच. छोटा असला तरी 25 लाख. हे तार्किकदृष्ट्या बरोबर नाही. एखाद्याचे उर्वरित आयुष्य लक्षात घेऊन भरपाई दिली पाहिजे आणि त्यासोबत काही निश्चित रक्कम अनुदान म्हणून दिली पाहिजे. पण, हे सारे ठरते मंत्र्यांच्या घोषणेवर. गेल्या दोनेक दशकांत वनमंत्र्यांच्या औदार्यामुळे दोन-तीन लाखांवरून वाढत-वाढत ही भरपाई 25 लाखांवर आली. आता 25 चे 50 लाख होतील की 1 कोटी होतील, एवढेच आपण पाहायचे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे हा विषय अजेंडावर तरी आला. तोवर कायदा होता, कुत्रे होते आणि सरकारही होते. पण, काहीच घडत नव्हते. कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणाची किंवा रेबीजच्या लसींची सोय जिल्हास्थानी जेमतेम आहे. त्याखाली तर ती जवळजवळ नाहीच. वाघ-बिबटे गावाकडे येऊ लागले आणि शहरांमध्ये तर भटक्या कुत्र्यांचे थैमान. दुसरीकडे श्वानप्रेमी मंडळी कोकलत असतात. ज्यांनी कुत्री पाळली आहेत, त्यातील बहुतांशी लोक त्यांना इतरांना चावे घेण्यासाठी सोडून देतात. कुत्र्याने चावा घेतलेली व्यक्ती रेबीजने तडफडून मरते. पण, त्यांचा कुणीही वाली नाही. सरकारकडे तर अशा किरकोळ गोष्टींसाठी वेळच नाही. त्यामुळे अशा जिवांना कुत्रं विचारत नाही आणि अक्षरश: सांगायचे तर कुत्रेही त्यांचे हाल खात नाहीत. आता नवे पिल्लू सोडले गेले. जंगलांमधून बिबटे गावात येतात तर त्यांच्यासाठी जंगलातच कुत्रे सोडा म्हणतात. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला हे मान्य नाही. तसे केले तर कुत्र्यांचे भयंकर आजार जंगलातल्या प्राण्यांना होऊ शकतील. खरे तर बिबटे हे गावांमध्ये कुत्र्यांना खायला येत आहेत. गावांमधील कुत्र्यांची संख्या कमी झाली तर बिबटे येणार नाहीत. मग टूम निघाली की, बकèया जंगलात सोडा म्हणजे वाघ गावांकडे येणार नाहीत. त्यासाठी पशुसंवर्धन खात्याला टेंडर वगैरे काढावे लागेल. शिवाय, जंगलात सोडलेल्या बकèया वाघांनी खाल्ल्या की माणसांनी हे पाहायचा कोणताच मार्ग उपलब्ध नाही ही आनंदाचीच बाब म्हणावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कुत्र्यांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी कायद्याने आहे. त्यासाठी सरकार निधी देते. दशक-दशक निधी संपत नाही. मात्र, कंत्राटदारांचे पोट त्यावर चालते. एका वस्तीतले कुत्रे पकडायचे आणि दुसèया वस्तीत नेऊन सोडायचे. एक कुत्रा पकडण्याचे पाचशे ते हजार रुपये. कुत्रा किंवा कुत्रीच्या नसबंदीचीही सोय आहे म्हणतात. पण, कोणती नस कुठे दबते कुणास ठावूक, कुत्री वाढतच असतात. कुत्रे वाढत राहतील तर कंत्राटदारांचे पोट चालत राहील हा साधा तर्क असावा. कुत्र्यांच्या जिवावर कंत्राटदार गब्बर झाले आहेत.dogs एरवीही सारा देश गब्बर कंत्राटदारांच्या भरवशावर चालत असेल तर येथेही सरकारचा इलाज नाही, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. जे सरकार कुत्रे पकडू शकत नसेल, ते बिबट्याला कसे पकडणार, असे राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील गमतीत म्हणाले. ते विरोधात असल्यामुळे असे बोलणारच. विरोधकांना गांभीर्याने थोडेच घ्यायचे असते! सरकार चालवायचे असेल तर गांभीर्याने घेण्याचे विषयच वेगळे असतात. शेतकरी मरत असतात, तसे कुत्रे चावतच असतात. सामान्यांनी समजून घ्यायचे असते की, सरकारचे नाईलाज सरकारएवढेच मोठे असतात. त्यात कुत्र्या-बित्र्यांच्या भानगडी सामान्यांनी पाहायच्या असतात. हा विषय सरकारच्या कक्षेत येत नाही, अशी घोषणा केली जाणार नाही हे नक्की. कारण कायद्याची अडचण आहे. कायदा असला तरी त्याची अंमलबजावणी जशी पूर्वीच्या सरकारांनी केली नाही, तसे हेही सरकार करणार नाही. ज्याला जगायचे असेल त्याने एक तर घरात राहावे किंवा कारने फिरावे. नाही तरी समृद्धी वाढत चालली आहे. त्यामुळे कारची संख्या वाढली पाहिजे. कुत्र्यांच्या भीतीने का होईना, ऑटोमोबाईल उद्योगाला अधिकचे अच्छे दिन येतील, ही त्यामागची दूरदृष्टी असावी. कुत्र्यांची संख्या कमी केली तर माणसांची चपळता नाहीशी होऊन राज्याची उत्पादकता कमी होईल, अशी भीतीही सरकारला आहेच. अशावेळी कैचीत सापडलेल्या सरकारने काय करायचे?... भटके कुत्रे कमी करून राज्याचा जीडीपी कमी करायचा, की त्यांची संख्या वाढती राहावी यासाठी निष्काम कर्मयोगी बनून जीडीपीत भर घालायची?... प्रश्न साधा आहे, पण उत्तर साधे नाही. त्यामुळे आपण एवढेच समजून घ्यायचे की, आपण कुत्र्याच्या मौतीनं मेलो तरी आपल्याला कुत्रं विचारणार नाही हे गृहीत धरतो ना? मग सरकारसारख्या एवढ्या मोठ्या व अत्यंत महत्त्वाची कामे असलेल्या यंत्रणेकडून काय अपेक्षा करताय?