भारतावर ५०% कर लादण्यावर अमेरिकेत गदारोळ!

India is a tax defaulter अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्क्यांपर्यंतच्या आयात करांवरून मोठा राजकीय गोंधळ निर्माण झाला असून, हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी अमेरिकन काँग्रेसमधील काही कायदेकर्त्यांनी केली आहे. राष्ट्रीय आणीबाणीचा हवाला देत ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर प्रचंड कर लादले होते, मात्र आता त्या निर्णयावर काँग्रेसकडून थेट छाननी सुरू झाली आहे.

 

 

अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहातील डेबोरा रॉस, मार्क व्हेसी आणि भारतीय वंशाचे खासदार राजा कृष्णमूर्ती यांनी संयुक्तपणे एक ठराव मांडला असून, भारतावर लादण्यात आलेले २५ टक्के प्राथमिक आणि त्यानंतरचे अतिरिक्त २५ टक्के दुय्यम कर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा अर्थात IEEPA अंतर्गत हा राष्ट्रीय आणीबाणीचा आदेश काढण्यात आला होता, मात्र तो अधिकारांचा गैरवापर असल्याचे या कायदेकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या खासदारांच्या मते, हे कर ना अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे आहेत ना सामान्य ग्राहकांसाठी फायदेशीर आहेत.

 

 

काँग्रेस सदस्या डेबोरा रॉस यांनी सांगितले की उत्तर कॅरोलिनाची अर्थव्यवस्था भारताशी घट्ट जोडलेली आहे. भारतीय कंपन्यांनी त्या राज्यात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली असून, त्यामुळे हजारो अमेरिकन नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे. भारतावर वाढवलेले कर थेट अमेरिकन नोकऱ्या आणि स्थानिक व्यवसायांना फटका देणारे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. टेक्सासचे खासदार मार्क व्हेसी यांनीही या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की हे कर प्रत्यक्षात सामान्य अमेरिकन नागरिकांवरच लादले जात आहेत, जे आधीच वाढत्या महागाईचा सामना करत आहेत. भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदार असून, अशा प्रकारचे एकतर्फी निर्णय दोन्ही देशांमधील संबंध कमकुवत करतात, असे त्यांनी नमूद केले.

भारतीय वंशाचे काँग्रेस सदस्य राजा कृष्णमूर्ती यांनी ट्रम्प यांच्या कर धोरणावर कठोर टीका करताना सांगितले की या करांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होते, अमेरिकन कामगारांचे नुकसान होते आणि ग्राहकांवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडतो. भारतावरील कर हटवले तर अमेरिका आणि भारत यांच्यातील आर्थिक तसेच सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हा ठराव अशा वेळी मांडण्यात आला आहे, जेव्हा ब्राझीलवर लादलेल्या करांविरोधातही अमेरिकन सिनेटमध्ये द्विपक्षीय हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रीय आणीबाणीचा आधार घेऊन एकतर्फी व्यापार निर्णय घेण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा काँग्रेसचा स्पष्ट प्रयत्न असल्याचे चित्र दिसत आहे. हा प्रस्ताव पुढे गेला तर भारतावर लादलेले ५० टक्के कर मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो आणि भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये नव्याने सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.