वैद्यकीय महाविद्यालयांध्ये सुविधांचा अभाव

medical-colleges : राज्यभरातील 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील 5 हजार 800 हून अधिक निवासी डॉक्टरांना सुरक्षा, वसतिगृह, मानधन व रुग्णालयीन पायाभूत सुविधांवरील गंभीर संकटांचा सामना करावा लागत असल्याचे सेंट्रल मार्ड या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे.

 

 

 

 

 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने प्रत्येक महाविद्यालयात 200 सुरक्षा रक्षक मंजूर केले आहेत. प्रत्यक्षात 150 कार्यरत असतात. ओपीडी/कॅज्युअल्टी, वार्ड, वसतिगृहे व कॅम्पसमध्ये प्रत्येक ठिकाणी किमान 15 रक्षकांची कमतरता आहे. 72 टक्के महाविद्यालये एमएसएफवर अवलंबून, 16 टक्के मेस्को तर 12 टक्के खाजगी खाजगी सुरक्षा. प्रशासनिक विलंब, कंत्राटी तुटवडा, आर्थिक अडथळे व तांत्रिक तृटींवर सुरक्षा रक्षकांची तूट कायम आहे.

 

 

परिणामी डॉक्टरांवर होणारे हल्ले, धमक्या वाढल्या. हॉस्टेल परिसरात अनोळखी लोकांची प्रवेशवाढ, स्त्री निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेला धोका, आकस्मिक वेळी पुरेशी गर्दी नियंत्रण व्यवस्था नाही.

 

 

 

 

वसतिगृहांची अत्यंत बिकट अवस्था आहे. 50 टक्के निवासी डॉक्टरांना होस्टेलच मिळत नाही. त्यांना असुरक्षित ठिकाणी रहावे लागते. होस्टेलमध्ये कीचक, उंदीर, भटके प्राणी, धोका निर्माण करणाèया संरचनात्मक समस्या, स्वच्छता, पाणी पुरवठा, वीज व्यवस्था अत्यंत निःकृष्ट. महिला व पुरुष डॉक्टर आधारित स्वतंत्र वसतिगृहे नसल्यानेे सुरक्षेचा प्रश्न, 50 टक्के कँटिन, मेस बंद किंवा निःकृष्ट स्थिती.

 

 

 

 

राज्यातील एक तृतियांश वैद्यकीय महाविद्यालये महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत मानधन देण्यात अपयशी. 80 व अधिक तास काम करणारे निवासी डॉक्टर्स उधारीवर जगण्यात मजबुर आहेत. आर्थिक ताणामुळे सुरक्षित निवास, प्रवास व आवश्यक गरजा भागविणे कठीण जाते.

 

 

 

 

फक्त 39 टक्के निवासी डॉक्टरांना सुरक्षित वाटते. 50 टक्के डॉक्टरांना अंशतः सुरक्षित तर 11 टक्के डॉक्टरांना पूर्णपणे असुरक्षित वाटते. ही परिस्थिती डॉक्टरांच्या मानसिक आरोग्यावर, निर्णय क्षमता व रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम करते.

 

 

 

 

एकूणच वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी 50 टक्के महाविद्यालयांमध्ये तक्रारी दाखल केल्यानंतरही कुठलीच कारवाई होत नाही. सुरक्षा वाढवण्याची, मानधन सुधारण्याची, होस्टेल दुरुस्तीचा आश्वासने दिली जातात. प्रत्यक्षात प्रगती शून्य. संसाधनांची कमतरता नाही तर व्यवस्थापनातील दोष व उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे.

 

 

 

-90 दिवसात पूर्ण सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती व अमलबजावणी

-सुरक्षित वसतिगृह अनिवार्य

-दर महिन्याला वेळेत मानधन

-पायाभूत सुविधांचे उन्नयन

-राज्यव्यापी सुरक्षा मानदंड

-हिंसाचाराविरोधात शून्य सहिष्णुता

 

 

निवासी डॉक्टर्स विलासिता मागत नाहीत, ते फक्त सुरक्षितता, योग्य निवास, वेळेवर मानधन व मूलभूत सुविधांची मागणी करत आहेत. राज्यभरातील ही माहिती स्पष्टपणे सांगते की, ही परिस्थिती असह्य व धोकादायक झाली आहे. शासनाने त्वरित पावले उचलली पाहिजेत.- डॉ. सूयश धावणे, सरचिटणीस, सेंट्रल मार्ड