'एकच मिशन जुनी पेन्शन’ आमदारांचे विधानभवनात आंदोलन

old pension protest शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करावी, तसेच इतर अनेक मागण्यांच्या समर्थनार्थ शनिवारी शिक्षक आमदारांनी विधानभवन परिसरात जोरदार आंदोलन केले. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षकांचा जुनी पेन्शन लागू करण्याचा प्रश्न चर्चेचा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक आमदारांनी डोक्यावर ‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’ असे लिहिलेले पिवळ्या रंगाचे टोपी घालून आंदोलन केले.

 

 

या आंदोलनात आमदार विक्रम काळे, आमदार किरण सरनाईक, आमदार ज. मो. अभ्यंकर, आमदार प्रा. किशोर दराडे, आमदार प्रा. जयंत आसगावकर आणि आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांचा सहभाग होता. आंदोलनात शिक्षक आमदारांनी त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांचा टप्पा द्यावा, मूल्यांकनास पात्र ठरणाऱ्या सर्व शाळांना अनुदान द्यावे, तसेच वरिष्ठ महाविद्यालयाचा कायम शब्द काढून अनुदान द्यावे अशी मागणी केली.आंदोलनादरम्यान ‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’ आणि ‘पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’ अशा घोषणाही करण्यात आल्या. आमदार विक्रम काळे म्हणाले, “यंदा हिवाळी अधिवेशनावर सत्तर टक्के मोर्च आणि आंदोलने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित होती. जुनी पेन्शन हा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. नोकरीत असताना कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा आधार मिळतो, पण म्हातारपणाच्या काळासाठी पेन्शन आवश्यक आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. जुनी पेन्शन लागू होईपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील.”

 

 

 

२००३ साली old pension protest  भारतात एनडीए सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द केली आणि निवृत्तीवेतनासाठी नवी योजना लागू केली, जी न्यू पेन्शन स्कीम (एनपीएस) म्हणून ओळखली जाते. १ एप्रिल २००४ पासून लागू झालेली ही योजना ऐच्छिक आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारातून १० टक्के रक्कम एनपीएसमध्ये जमा केली जाते, तर सरकार किंवा सरकारी आस्थापना १४ टक्के रक्कम जमा करतात. या योजनेतून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिले जाते. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याही एनपीएसमध्ये सहभागी होऊ शकतात, परंतु नियम थोडे वेगळे आहेत. सशस्त्र दलांतील कर्मचाऱ्यांवर ही योजना लागू होत नाही.

२००४ नंतर सेवेत दाखल झालेले इतर सरकारी कर्मचारी एनपीएस अंतर्गत पेन्शन मिळवतात. मात्र जुन्या आणि नव्या योजनेत मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये मोठी तफावत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संतोष नाही, आणि नव्या योजनेला विरोध वाढत चालला आहे.