अजित पवारांना दिलासा...'त्या' फौजदारी कारवाईचे आदेश रद्द

Relief for Ajit Pawar राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना २०१४ मधील एका प्रकरणात मोठा न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. बारामती सत्र न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे बारामती महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाचे आदेश रद्द केले आहेत. अपुरे, अस्पष्ट आणि ठोस पुराव्यांचा अभाव असताना फौजदारी कारवाईचे आदेश देणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे. मात्र, केवळ आदेश रद्द करणे पुरेसे नसून या प्रकरणाचा नव्याने विचार होणे आवश्यक असल्याचे सांगत न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा खालच्या न्यायालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

 

 

हे प्रकरण १६ एप्रिल २०२४ रोजी बारामती लोकसभा मतदारसंघातील प्रचारसभेशी संबंधित आहे. त्या वेळी अजित पवार यांनी सुप्रिया सुळे यांच्या समर्थनार्थ भाषण करताना मतदान न केल्यास संबंधित गावांचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल, असा कथित धमकीवजा उल्लेख केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांच्या आधारे सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी अजित पवार यांच्याविरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.

 

या तक्रारीच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेले ऑडिओ आणि व्हिडिओ पुरावे अपुरे असल्याचे दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरुवातीला मान्य केले होते. तसेच दंड प्रक्रिया संहिता कलम २०२ अंतर्गत करण्यात आलेल्या चौकशीतही कोणतेही ठोस आणि निर्णायक पुरावे समोर आले नव्हते. असे असतानाही अजित पवार यांच्याविरोधात फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाविरोधात अजित पवार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत पाटील यांनी बारामती सत्र न्यायालयात दाद मागितली. त्यांनी हा आदेश कायद्याच्या दृष्टीने पूर्णतः चुकीचा आणि बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये ठोस पुराव्यांशिवाय कारवाई करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांना यापूर्वी ताशेरे ओढल्याचे दाखलेही सादर करण्यात आले.

 

दोन्ही बाजूंचे सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर बारामती सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. सध्या अजित पवार यांच्याविरोधातील फौजदारी कारवाई थांबवण्यात आली असून, प्रकरणाचा नव्याने विचार करण्याचे निर्देश खालच्या न्यायालयाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या टप्प्यावर अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.