राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! 'आर्थिक लाभ सुनिश्चित होणार'

Scholarship scheme transparency राज्यातील गरजू आणि वंचित घटकांच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे म्हणून राज्य सरकार अनेक शिष्यवृत्ती योजना राबवत आहे. टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत यांसारख्या स्वायत्त संस्थांमार्फत गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना आर्थिक पाठबळ दिले जाते, ज्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पीएचडी आणि इतर उच्च शिक्षण पूर्ण करता येते. मात्र, काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या.

 

 

या तक्रारींचा आढावा घेतल्यानंतर राज्य सरकार आता शिष्यवृत्ती योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्याचे ठरवले आहे. उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, शिष्यवृत्ती योजनेचा निधी युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अधिक योग्य प्रकारे वापरण्यासाठी नियमावली सुधारण्यात येणार आहे.

अजित पवार म्हणाले की,Scholarship scheme transparency  शिष्यवृत्तींसाठी या स्वायत्त संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत आहे. जर एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य शिष्यवृत्तीचा लाभ घेत असतील, तर इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठी निधी उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील अधिक सदस्य लाभार्थ्यांमध्ये आढळल्यास त्यांना नियमावलीनुसार अटकाव केला जाईल. शिष्यवृत्ती मंजूर करताना संबंधित अभ्यासक्रम राज्य व समाजाच्या विकासासाठी कसा उपयुक्त आहे, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व आर्थिक परिस्थिती यांचा सखोल विचार केला जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.

 

 

याव्यतिरिक्त, मुख्य सचिवांच्या Scholarship scheme transparency अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत युजीसीमार्फत विहित मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करणे, विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासून उर्वरीत अनुदान वितरीत करणे आणि प्रत्येक घटकासाठी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्याबाबत स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय घेणे याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयाचे समर्थन करत सांगितले की, ही योजना मुख्यत्वे हुशार, पण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी आहे. “जर एकाच घरातील पाच विद्यार्थी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतील, तर इतर गरजू विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार नाही. त्यामुळे या बाबतीत योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.शासनाचा उद्देश शिष्यवृत्तींचा लाभ अधिकाधिक गरजू व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे असून, कुठल्याही घटकावर अन्याय होऊ नये, याची काळजी घेतली जात आहे. अजित पवार यांनी सांगितले की, या संस्थांना ३० मार्चपर्यंत निधी वितरीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.या सुधारित नियमांनंतर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास सरकारला आहे.