शासन, प्रशासन आणि दु:शासन

 

 

corrupt market शासन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, शासनास अपेक्षित दिशा देता येते, पण सुशासन प्रस्थापित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. त्या प्रयत्नांत थोडासा ढिसाळपणा झाला की सुशासनाच्या स्वप्नांची कशी विल्हेवाट लागते, याचे एक ताजे उदाहरण सध्या देशातील जनतेच्या सुशासनाच्या अपेक्षाभंगासाठी पुरेसे ठरू पाहात आहे. भेसळयुक्त, बनावट औषधांची प्रकरणे उघडकीस आल्याने आरोग्य व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्हे उमटू लागलेली असतानाच वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या कारभाराला शिस्त लावणाऱ्या यंत्रणाच या क्षेत्रातील गैरकारभाराची लक्तरे लपविण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाने कार्यरत होत असल्याचे ढळढळीत प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाने सीबीआयच्या तपासानंतर उघडकीस आणले आहे. प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी, शिक्षण संस्थाचालक आणि ज्यांनी आपल्या गुणवत्ता व कामगिरीमुळे समाजाच्या आदराचे स्थान संपादन केले आहे, अशा मुखवट्यांखालचे भ्रष्ट चेहरे या कारवाईतून उघड होऊ लागल्याने, सुशासनाचे स्वप्न पाहणाऱ्या सामान्य जनतेस दु:शासनाची रूपे दिसू लागली आहेत. ही कारवाई उघडकीस आली, त्याला आता जवळपास सहा महिने उलटले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तपासणीसाठी दाखल होणाऱ्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या पथकाची पूर्वसूचना देऊन कारभारातील त्रुटी लपविण्याची संधी देण्याच्या मोबदल्यात भ्रष्ट मार्गाने कमाई करणाऱ्या उच्चपदस्थांमुळे सुशासनाच्या स्वप्नांचे पंखच कापले गेले आहेत. गेल्या ऑगस्टमध्ये सीबीआयने या टोळीतील कारस्थाने उद्ध्वस्त करून रायपूर न्यायालयात त्यांच्या विरोधात आरोपपत्रही दाखल केले.

 

 

 

 

 

 

वैद्यकीय महाविद्यालयांतील व्यवस्थापनाच्या त्रुटी, आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रवेश आदींमधील भ्रष्टाचार उघडकीस येऊ नये यासाठी तपासणी पथकाच्या दौऱ्याआधीच या महाविद्यालयांना सावध करणे आणि त्याच्या मोबदल्यात भक्कम लाच उकळणे हा या टोळीचा कारभार यानंतर उजेडात आला. ही पथके कोणत्या आपल्या तपासणीदरम्यान कोणत्या बाबींवर विशेष भर देणार आहेत, याची माहितीही अगोदरच या संस्थांना विश्वसनीय मध्यस्थांमार्फत दिली जात असल्याचाही आरोप आहे. रायपूरमधील वैद्यकविज्ञान आणि संशोधन केंद्र हे या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी होते. तेथील काही प्रकार उजेडात आल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने धाडींचा धडाका लावला आणि एक प्रशासन व्यवस्थेतील दु:शासनांचे मुखवटे उजेडात येऊ लागले. या प्रकरणात सीबीआयने ज्या 12 जणांवर गैरव्यवहारांचा वा लाचखोरीचा ठपका ठेवला आहे, त्यामध्ये रायपूरच्या त्या संस्थेचा अध्यक्ष व संचालकाचा मोठा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. या भ्रष्ट कारभाराची कल्पना त्यांच्या मेंदूत जन्माला आली आणि त्यांनी या कटाची आखणी केली, असाही सीबीआयचा संशय आहे. उदयपूरमधील एका विद्यापीठाचा कुलसचिव हा या कटातील आरोपी क्रमांक एक आहे. तपासणीदरम्यान कोणत्या बाबींवर भर दिला जाईल याची गुप्त माहिती संबंधित संस्थांना देण्याची यंत्रणा त्याने उभी केली, असे सांगण्यात येते, तर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या प्रकल्प प्रमुख म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याचाही आरोपींच्या यादीत समावेश आहे. 30 जून रोजी रायपूरच्या या संस्थेच्या तपासणीनंतर संस्थेच्या कारभारातील त्रुटी लपविणारा अहवाल सादर करण्यासाठी या दोघांनी अन्य चौघांच्या साथीने मोठी लाचखोरी केल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. रायपूर तपासणी प्रकरणात 30 लाख ते 50 लाखांच्या लाचेचा सौदा झाल्याचा व त्या मोबदल्यात, तपासणी पथकातील अधिकाऱ्यांची नावे, त्यांच्याकडून तपासणी केली जाणाऱ्या संभाव्य व्यवहारांचा व नोदींचा तपशील, आदींची माहिती आगावू पुरविण्यात आली, एवढेच नव्हे, तर या तपासणीतील संभाव्य त्रुटी दूर करण्यासाठी नकली शिक्षक आणि बनावट रुग्णांची व्यवस्था करण्याकरिताही यांनी पुढाकार घेतला होता. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे काही अधिकारी आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अधिकारी यांच्यातील या साटेलोट्यातून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती सीबीआयच्या निदर्शनास आल्यानंतर आणि या भ्रष्टाचारातील मध्यस्थासंबंधीची माहिती मिळाल्यानंतर सीबीआयने ही कारवाई सुरू केली आणि समोर येणाऱ्या एकाएकी व्यवहाराचे दुवे जोडून एक मोठी साखळी उजेडात आणली. सरकारी अधिकारी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन यांच्यातील हे साटेलोटे वैद्यकीय शिक्षणव्यवस्थेच्या दर्जाचा बोजवारा लावणारे ठरणार असल्याने त्याची गंभीर दखल घ्यावयास हवी. कारण, या प्रकरणात हात असल्याचा आरोप असलेल्या उच्चपदस्थांचा सहभाग पाहता, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील नाजूक बाबींचे अनेक अदृश्य कंगोरे उलगडण्याची व या क्षेत्राची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी आवश्यक ती पावले तातडीने उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 

गेल्या महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात, 28 नोव्हेंबरला सक्तवसुली संचालनालयाने आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीतील 15 ठिकाणी धाडी घातल्या आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या तपासणी प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचा मुखवटा फाडला. लाचखोरी, गुन्हेगारी स्वरूपाची कटकारस्थाने आणि बनावटगिरी अशा गुन्हेगारीचे सारे प्रकार या एकाच प्रकरणात एकमेकांत गुंतलेले स्पष्ट होऊ लागले असून समाजातील काही उच्चभ्रूंनी आणि सरकारी यंत्रणेतील काही उच्चपदस्थांनी या भ्रष्टाचारात हात धुऊन घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अधिकारी, दलाल आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी यांच्या टोळीने भ्रष्टाचाराची ही मजबूत साखळी तयार केली असून, वैद्यकीय शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटी लपविण्यासाठी तपासणीआधीच पथकाच्या हालचालींची खबर देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाचखोरी केल्याचे हे प्रकरण देशाच्या सुशासनाच्या वाटचालीस धक्का देणारे ठरणार आहे. एकीकडे सुशासनाची स्वप्ने पाहणारी सामान्य जनता, दुसरीकडे त्यासाठी ध्येयभावाने प्रयत्न करणारे सरकार आणि त्याला सुरुंग लावून व्यवस्थेला आव्हान देणाèया दु:शासनाच्या या अवतारांमुळे यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेलाच कोंडीत पकडले आहे.corrupt market लोकशाही राज्यकारभारात कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासनाची हमी देणारी व्यवस्था म्हणजे सुशासन, असे ढोबळमानाने मानले जाते. भ्रष्टाचारावर संस्थात्मक बंधने आणणारी प्रभावी व्यवस्था अशीही सुशासनाची संकल्पना आहे. किमान सुरक्षित आणि समाधानी जगण्याचा मूलभूत हक्क जपला जावा अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते. ही अपेक्षा पूर्ण व्हावी यासाठी नागरिकांनी सुशासनासाठी आग्रही असले पाहिजे हे खरेच, पण जे शासन नागरिकांच्या या मागणीस योग्य प्रतिसाद देते, तेथे सुशासनव्यवस्था मूळ धरू लागते. त्यामुळे, सुशासनाची संकल्पना अगोदर नागरिकांमध्ये म्हणजे समाजात खोलवर रुजणे आवश्यक आहे, असे जागतिक बँकेने 1992 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘शासन प्रक्रिया व विकास’ या अहवालात आधुनिक सुशासनाची मांडणी करताना स्पष्ट केले आहे. भारतामध्ये माहितीचा अधिकार, नागरिकांची सनद, ई-शासन, आधार, मनरेगा या योजना आणि धोरणांच्या माध्यमातून सुशासानाच्या दिशेने महत्त्वाची पावले टाकलेली आहेत. लोकशाहीची बांधिलकी, कार्यक्षम आणि खुले प्रशासन, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील स्पर्धा तसेच बाजारपेठांचा नैतिक व्यवहार सांभाळणारी कोणतीही राज्यव्यवस्था ही सुशासनाची वैध राज्यव्यवस्था मानली जाते. या व्यवस्थेत नि:पक्ष आणि स्वतंत्र न्यायपालिका, समानतेवर आधरित कायदे आणि कायद्याचे राज्य हीच प्रमुख वैशिष्ट्ये असावीत, असा संकेत आहे. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात, प्लेटोच्या रिपब्लिक व अ‍ॅरिस्टॉटलच्या पॉलिटी या अभिजात ग्रंथसंपदेतही सुशासन या संकल्पनेची अशीच तात्त्विक मांडणी केलेली आढळते.

देशाच्या विकासासाठी आर्थिक आणि सामाजिक स्रोतांचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी सत्तेचा योग्य वापर करणे, भ्रष्टाचार कमी करणे, अल्पसंख्यकांचे मत लक्षात घेणे, वंचित व दुर्बल घटकांना निर्णय निर्धारण प्रक्रियेत योग्य स्थान देणे, तसेच समाजाच्या वर्तमान आणि भविष्यकालीन गरजा लक्षात घेऊन त्यांची पूर्तता करणे या जबाबदाऱ्यांचे सुशासन व्यवस्थेस पुरते भान असते. दारिद्र्य निर्मूलन आणि विकास कार्य संवर्धनातही सुशासन हाच सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. या व्यवस्थेमध्ये शासन, प्रशासन व सामान्य जनतेचाही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग अपेक्षित असतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात सुशासनाची जी काही चर्चा सुरू आहे, त्यामध्ये समाजाचा आणि व्यवस्थेचा सहभाग प्रामाणिक आहे का, हे पाहणे गरजेचे ठरते. भ्रष्टाचार हा सुशासन व्यवस्थेसमोरील मोठा कोलदांडा आहे, हे सार्वत्रिक सत्य आहे. भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकार असतात. आर्थिक भ्रष्टाचाराबरोबरच नैतिक भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या व्यवस्था सुशासनाच्या अपेक्षापूर्तीमध्ये पुरेसा सहभाग नोंदविण्यास असमर्थ ठरतात, हे वारंवार दिसू लागल्याने, सुशासन ही केवळ संकल्पनाच राहणार की ती अपेक्षा पूर्ण होण्याचे जनतेचे स्वप्न साकार होणार यावर गांभीर्याने विचार व्हावयास हवा. रामराज्य, सुशासन या सुखी समाजव्यवस्थेच्या सुंदर संकल्पना आहेत यात शंका नाही. अनेक शतकांपासून या संकल्पनांची स्वप्ने समाजाने आपल्या मनात जपलेली आहेत. प्रत्यक्ष रामराज्याच्या काळातही रावणासारख्या प्रवृत्ती आणि दानवांच्या राज्यात सुशासनाची वानवा असल्याने, त्या काळातील समाजानेही सुशासनाच्या अपेक्षेने रामाच्या राज्याकडे पाहिले होते आणि तेथे समाजास अपेक्षापूर्तीची चिन्हे दिसू लागल्याने रामराज्य आणि सुशासनव्यवस्थेची पायाभरणी झाली.

अकरा वर्षांपूर्वी, 2014 मध्ये देशात सत्तांतर झाल्यानंतर जनतेला उद्देशून केलेल्या आपल्या पहिल्या जाहीर भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला अशाच सुशासनाची हमी दिली होती. आपला देश सुशासनाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची अनेक चिन्हे शासन आणि प्रशासनाच्या लोकाभिमुख कारभारात उमटलेली दिसतात. पण ही वाटचाल अजूनही निर्वेध झालेली नाही. भ्रष्टाचारमुक्त भारत हे मोदी सरकारचे स्वप्न होते. ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ ही मोदी यांनी पंतप्रधानपदी आरूढ होताच देशाला दिलेली ग्वाही जनतेच्या कायमच स्मरणात आहे. यामुळेच सुशासन व्यवस्थेच्या जुन्या अपेक्षांना नव्या आश्वस्तभावाचे बळ मिळाले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र, सुशासनाच्या वाटेवरील सर्वाधिक काटेरी अडथळा असलेल्या भ्रष्टाचाराचे नवनवे नमुने समोर येतात तेव्हा पुन्हा स्वप्नपूर्तीच्या अपेक्षांना निराशावादाच्या भावनेचा विळखा पडतो. भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्यासाठी, त्याला आळा घालण्यासाठी देशातील सक्षम यंत्रणा सातत्याने ज्या काही कारवाया करत असतात, ते पाहता हा अडथळा दूर करणे तितकेसे सोपे नाही याची खात्रीदेखील पटते. देशाला सुशासन देण्याच्या मोदी सरकारच्या संकल्पात सहकार्य करण्याची समाजाची मानसिकता आहे, या कामात आपल्या जबाबदारीचा वाटा उचलण्याची समाजाची तयारीदेखील आहे. कारण सर्वसामान्य जनतेस भ्रष्टाचाराची चीडच आहे. भ्रष्टाचार नष्ट झाला तर जगणे खऱ्या अर्थाने सुसह्य होईल याची सर्वसामान्य जनतेस जाणीवही आहे. पण हा अडथळा दूर करून सुशासनाची उभारणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासन यंत्रणांमध्येच भ्रष्टाचार बोकाळल्याचे दिसते, तेव्हा पंतप्रधानांनी अकरा वर्षांपूर्वी दिलेल्या ग्वाहीला प्रशासनातील जबाबदारींकडूनच पाने पुसली जात असल्याची जनतेची भावना लपून राहात नाही. भ्रष्टाचाराविरोधात कंबर कसलेल्या सक्तवसुली संचालनालयासारख्या यंत्रणांच्या कारवाईचा दररोजचा धडाका पाहता, भ्रष्टाचाराचा विळख्यात घट्ट आवळल्या गेलेल्या व्यवस्थांचे खरे रूप उघड होते आणि शेकडो वर्षांपासूनच्या रामराज्य आणि सुशासनाच्या अपेक्षा प्रत्यक्षात येण्याच्या उमेदीला ग्रहण लागते.

आणखी दहा दिवसांनी, 25 डिसेंबर रोजी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त देशात सुशासन दिवस साजरा केला जाईल. प्रत्येक वर्षी या दिवशी देशात सुशासन दिवस साजरा केला जातो. केवळ प्रशासनाबाबतच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक सामान्य नागरिकांच्या हितास सरकारचे प्राधान्य आहे, याची जाणीव जागी राहावी याकरिता हा दिवस साजरा करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या शासनकळात सुशासनाचा सिद्धांत कार्यशैलीचा केंद्रबिंदू राहावा याकरिता विशेष लक्ष दिले होते. जबाबदारीची जाणीव, उत्तरदायित्वाची भावना, पारदर्शक कारभार आणि सर्वसमावेशक विकास ही सुशासन व्यवस्थेची चतु:सूत्री मानली जाते. तीच भावना घेऊन केंद्र सरकार दरवर्षी 19 डिसेंबर ते 25 डिसेंबर या काळात सुशासन सप्ताह साजरा करते. सुशासनाची ही संकल्पना देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेच्या अखेरच्या स्तरापर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि सरकार पारदर्शक, प्रभावी व उत्तरदायित्वाच्या जाणिवा जपणारे आहे याची जनतेसाठी खात्री पटली पाहिजे, ही यामागची सरकारची, म्हणजे शासनाची भावना आहे. अर्थात, शासन स्तरावर या जाणिवांचा सतत पुनरुच्चारही होत असतो आणि त्याचे प्रतिबिंबही शासनव्यवस्थेत दिसावे याकरिता आग्रहदेखील धरला जात असतो. सुशासनाच्या संकल्पनेस भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या परंपरेला प्राचीन काळापासून महत्त्वाचे स्थान दिलेले दिसते. याला राजधर्म असेही म्हटले जाते. न्याय, निष्पक्षता आणि जनतेचे कल्याण हा राजधर्माचा पाया मानला जातो. अशा उदात्त विचारसरणीचा शासन स्तरावर सातत्याने पुनरुच्चार केला जातो, त्याचे अनुकरण करण्याचा आग्रह धरला जातो, त्याला प्रशासनाच्या स्तरावर मात्र असा छेद दिला जातो, हे या भ्रष्ट साखळीच्या गैरकारभारातून उघड झाले आहे. म्हणूनच, देशाच्या आरोग्य यंत्रणेला लागलेली अशाच भ्रष्टाचाराची कीड सक्तवसुली संचालनालयास सापडल्याने पुन्हा एकदा अपेक्षापूर्तीच्या स्वप्नाची कसोटी सुरू झाली आहे. जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची गरज कोविड महामारीच्या संकटात अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाली होती. या व्यवस्थेलाच भ्रष्टाचाराने ग्रासल्याने, आरोग्य व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर आणि एकूणच सुशासनातील सहभागाच्या प्रामाणिकपणावरच प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. भ्रष्टाचार हाच सुशासनाच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे, हे उघड असल्याने, केवळ स्वप्ने पाहणे पुरेसे नाही. आता सुशासनाच्या स्थापनेसाठी समाजानेही सक्रिय व्हायला हवे. दु:शासनाचे अवतार घेतलेल्या या भ्रष्ट यंत्रणांनी हे आव्हान समाजासमोर उभे केले आहे.