प्रवाशांचा संताप... इंडिगोविरुद्ध सामूहिक भरपाई दाव्याची तयारी

    दिनांक :14-Dec-2025
Total Views |
नवी दिली
IndiGo Airlines देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोला सध्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागत आहे. विमानांच्या वेळापत्रकात आलेल्या प्रचंड गोंधळामुळे प्रवाशांचे हाल सुरूच आहेत. अनेक उड्डाणांमध्ये तासंतास विलंब, अचानक रद्द होणारी उड्डाणे आणि प्रवाशांवरील वाईट वागणूक या घटनांमुळे कंपनीची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात धोक्यात आली आहे.
 

IndiGo Airlines, flight delays, flight cancellations, passenger complaints, class action lawsuit, passenger compensation, airline customer service, aviation sector expert, flight schedule disruption, airline accountability, mental and financial distress, Indian aviation news, air travel issues, passenger rights, collective lawsuit against airline 
अलीकडेच, या IndiGo Airlines  समस्यांमुळे संतप्त झालेले जवळपास ८२९ प्रवासी एकत्र येऊन इंडिगोविरुद्ध न्यायालयात भरपाईसाठी सामूहिक खटला दाखल करण्याची तयारी करत आहेत. या खटल्याचे नेतृत्व हवाई वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि ग्राहक संरक्षण वकील डॉ. सुधीर शुक्ला करणार आहेत. डॉ. शुक्ला म्हणाले की, प्रवाशांना झालेल्या नुकसानीसाठी योग्य न्याय मिळावा आणि कंपनीला आपली जबाबदारी समजावी, यासाठी हा सामूहिक दावा दाखल केला जात आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून इंडिगोचे विमान वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले आहे. अनेक उड्डाणांमध्ये अनावश्यक विलंब होणे, अचानक रद्द होणे आणि प्रवाशांना बोर्डिंगपासून वंचित ठेवणे हे नित्याच्या घटनांमध्ये रूपांतरित झाले आहे. प्रवाशांना वेळेवर आणि योग्य माहिती दिली जात नसल्याने, ग्राहक सेवा विभागाकडूनही अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही, अशी अनेक तक्रारी प्रवाशांकडून समोर येत आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रवाशांचा हा सामूहिक खटला विशेषतः विमानातील वागणूक, रद्द होणाऱ्या उड्डाणांमुळे आणि प्रवाशांना होणाऱ्या आर्थिक व मानसिक त्रासाची भरपाई मिळावी, यासाठी दाखल केला जाणार आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रवासी एकाच कंपनीविरुद्ध न्यायालयात जात असल्यामुळे इंडिगोवर प्रचंड दबाव वाढणार आहे आणि त्यांच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.इंडिगो एअरलाईन्सकडून अद्याप याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही, परंतु या सामूहिक खटल्यामुळे कंपनीच्या ग्राहक सेवा धोरणात बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.