शेवटच्या दिवशी वडेट्टीवारांचा संताप शिगेला!

Vijay Wadettiwar हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान विरोधी पक्षांकडून सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न जोर धरू लागले आहेत. त्यातच, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने राज्य सरकारच्या अडचणींमध्ये अधिकच वाढ केली आहे. मागील पाच दिवसांपासून नागपूरमध्ये या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने कोणतीही दखल घेतलेली नाही, आणि त्यांना पोलिसांच्या लाठीमाराने पांगवण्यात आले, असा आरोप काँग्रेसचे विधीमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

 

 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची घोषणा २०१९ मध्ये करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत, बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने विद्यार्थ्यांना 'स्टायफंड' आणि शासकीय भरतीच्या वेळी विशेष प्राधान्य दिले जाईल, अशी गाजर दाखवली होती. मात्र, सरकारच्या सत्तेत आल्यानंतर हे आश्वासन पाळले गेले नाही, अशी विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे.विजय वडेट्टीवार यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले, "निवडणुकीच्या आधी बेरोजगार युवकांना आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, त्यांना प्रशिक्षण दिले गेले आणि शासकीय भरतीमध्ये सामावून घेण्यात येईल, असे सांगितले होते. परंतु, सत्ता येताच सरकारला त्यांचा विसर पडला. या विद्यार्थ्यांना खोटी आश्वासनं दिली आणि आता त्यांच्यावर लाठीमार करून त्यांना बदडून काढले जात आहे."

 

 

आंदोलक Vijay Wadettiwar  विद्यार्थ्यांनी याआधी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात रॅली आणि धरणे आंदोलनं केली होती. तथापि, त्यांना कुठलाही फायदा मिळालेला नाही आणि सरकार या विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काहीही ठोस पावले उचलत नाही, अशी तक्रार आहे. पाच दिवसांपासून नागपूरमध्ये हे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत, परंतु सरकार या आंदोलकांच्या समस्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे.विजय वडेट्टीवार यांनी या आंदोलनावर बोलताना प्रश्न केला, "आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बदडून काढणे, हे कसली व्यवस्था आहे? सरकारला या युवकांच्या भविष्यातील चिंता आणि समस्यांचा विसर पडला आहे. ते बेरोजगार झाले असून, त्यांना सरकारने लवकरात लवकर न्याय द्यावा."

 

 

सरकारच्या या असंवेदनशील वागणुकीमुळे विरोधक अधिक आक्रमक झाले आहेत आणि ते हिवाळी अधिवेशनात सरकारला चांगलेच प्रश्न विचारणार आहेत. आता सरकारने या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांना गांभीर्याने घेतल्यास हे आंदोलन थांबू शकेल. अन्यथा, राज्यभरात आणखी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांचा फोलपणा उमठत असतानाच, राज्य सरकारला या समस्येचे त्वरित समाधान शोधण्याची आवश्यकता आहे.