शेतकरी आत्महत्या... कृषी क्षेत्रातील अपव्यय... कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर टीका

assembly winter session 2025 राज्य विधानसभेतील अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावर बोलताना काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर तीव्र हल्ला केला. वडेट्टीवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना महायुती सरकारची जबाबदारी ठरवली आणि कृषी क्षेत्रातील अपव्यय, कायदा आणि सुव्यवस्थेची गडबड, महिलांवरील अत्याचार आणि भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या समस्यांवर सरकारला फटकारले.

 

 

वडेट्टीवार म्हणाले, “राज्यात दररोज ८ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेवर सरकार काय करत आहे? अत्यधिक पावसामुळे २८ जिल्ह्यांना फटका बसला आहे. सरकारने ३१ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती, पण हे पॅकेज कागदावरच राहिलं. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर १८,५०० रुपये दिले जाणार होते, परंतु प्रत्यक्षात त्यांना फक्त ८,५०० रुपये मिळाले. कृषी विभागाला ६ हजार कोटी रुपयांची गरज होती, पण सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केवळ ६१६ कोटी रुपये दिले.”वडेट्टीवार यांनी 'कृषी समृद्धी' योजनेच्या घोषणा केल्या होत्या, परंतु त्या योजनेसाठी अद्याप एकही रुपये खर्च झालेले नाहीत, अशी टीका केली. “विदर्भात होणाऱ्या पुढील अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडणार नाही. सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या अडीच महिन्यांत कृषीसाठी नेमलेल्या निधीच्या केवळ ३४ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. शेतकऱ्यांचे पीक गेले आहे, त्यांच्या जमिनी खरवडल्या गेल्या आहेत, बियाणे, खते, आणि कीटकनाशकांच्या किमती वाढल्या आहेत. सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे,” असं ते म्हणाले.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे पाप महायुती सरकारचे आहे, असा ठाम आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

 

 

 

यावेळी, वडेट्टीवार assembly winter session 2025  यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थितीही गंभीर असल्याचे सांगितले. “राज्यात गुन्हेगारीमध्ये वाढ झाली आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र आता भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचारातही राज्याचा क्रमांक पहिला आहे, आणि बालगुन्हेगारीत राज्य पाचव्या क्रमांकावर आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली.वडेट्टीवार यांनी सरकारला आव्हान देत म्हटले की, “विरोधकांचे आवाज दबवून सरकार खोटे आश्वासन देत आहे. राज्यातील गडबड, भ्रष्टाचार आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था लक्षात घेतल्यास, सरकारने त्वरित सुधारणांच्या दिशेने ठोस पावले उचलावीत.”विरोधकांच्या या हल्ल्यावर सत्ताधारी सरकारने प्रतिसाद दिला नसला, तरी वडेट्टीवार यांच्या आरोपांमुळे आगामी विधानसभा अधिवेशनात शेतकरी आणि कायदा सुव्यवस्थेचे मुद्दे पुन्हा जोर धरू शकतात.