वर्धा,
fake-certificate : जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गवंडी बांधकाम कामगारांची संख्या जवळपास ६० हजारांच्या घरात आहे. त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभही सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून दिला जातो. प्रत्येक वर्षी गवंडी बांधकाम कामगारांना त्यांचे प्रमाणपत्र नुतनीकरण करावे लागते. त्यासाठी ज्या कंत्राटदाराकडे गवंडी कामगार काम करीत आहे त्या कंत्राटदाराचे ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र संलग्न करणे गरजेचे आहे. पण, थेट बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचा ठपका ठेवून जिल्ह्यातील ६५ कंत्राटदारांना सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावला आहे.

गवंडी कामगारांना विविध योजनांचा लाभ मिळून देण्यासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दलाल सक्रिय झाले आहेत. त्यांच्याकडून बोगस प्रमाणपत्र गवंडी कामगारांना दिल्या जात असल्याचे अपर कामगार आयुतांच्या निदर्शनास आल्यावर जिल्हा पातळीवरील अधिकार्यांची कान उघाडणी करीत कंत्राटदारांनी दिलेले प्रमाणपत्र खरे की खोटे तपासण्याच्या सूचना दिल्या. त्या सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून नोंदणी अधिकारी सचिन अरबट आणि रिना पोराटे यांनी कार्यवाही केली. याच तपासणी मोहिमेदरम्यान काही प्रमाणपत्र बोगस आढळल्याने वर्धा जिल्ह्यातील ६५ कंत्राटदार, दलालांना सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने नोटीस बजावण्यात आला आहे. नोटीस बजावण्यात आलेल्या ६५ व्यक्ती कोण याबाबत सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने मोठी गुप्तताच बाळगली जात आहे. असे असले तरी नोटीस बजावण्यात आलेल्यांमध्ये काही बडे कंत्राटदार व स्वत: प्रतिष्ठीत नागरिक म्हणून घेणार्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
बनावट शिक्याचाही वापर
तपासणीत ९० दिवसाचे बोगस प्रमाणपत्र आढळले आहेत. त्यामुळे संबंधितांना सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने नोटीस बजावण्यात आले आहेत. काहींनी चक्क बनावट स्वाक्षरी व शियाचाही वापर केल्याचे अधिकार्यांच्या निदर्शनास आले आहे. वर्धा जिल्ह्यात गवंडी बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीत मोठा गैरप्रकार होत असल्याचे आणि बनावट कागदपत्राच्या जोरावर शासकीय योजनांचा लाभही घेतला जात असल्याची तक्रार अपर कामगार आयुक्तांना प्राप्त झाली. त्यानंतर त्यांची चौकशी सूचना दिल्या असे सरकारी कामगार अधिकारी सीमा शिंदे यांनी सांगितले.