शिक्षण हक्क कायद्याला हरताळ

right-to-education-act : पंचायत समिती शिक्षण विभागांतर्गत तालुक्यातील १३२ जिल्हा परिषद शाळांचा कारभार सुरळीत चालावा, यासाठी ११ केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यापैकी विठोली व इंजोरी या दोन केंद्रांचा कारभार नियमित केंद्रप्रमुखांकडे आहे. मात्र, उर्वरित ९ केंद्रांवर केंद्रप्रमुखांची नियुक्ती न करता थेट सहाय्यक शिक्षकांकडे अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडूनच शिक्षण हक्क कायद्याची उघड पायमली होत असल्याचा आरोप शिक्षणतज्ञ व पालक करीत आहे.

 

 

 

 

शासनाने शिक्षण हक्क कायदा लागू करून ६ ते १४ वयोगटातील कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच सहाय्यक शिक्षकांकडे शाळाबाह्य किंवा अतिरिक्त प्रशासकीय कामे देऊ नयेत, असेही शासनाचे निर्देश असताना मानोरा पंचायत समिती शिक्षण विभागाने या आदेशांना थेट केराची टोपली दाखवली आहे. तालुक्यातील ११ केंद्रांपैकी ९ केंद्रांवर सहाय्यक शिक्षकांकडे केंद्रप्रमुखांचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. धामणी येथील शिवाजीनगर केंद्राचा प्रभार सुधीर काळे, कारखेडा येथील कृष्णराव सोळंके, कुपटा येथील जीवन शिंदे, कोंडोली येथील उमाकांत माहितकर, साखरडोह येथील विजेश पवार, शेंदूरजना (आढाव) येथील अनिरुद्ध कोंगे, फुलउमरी येथील संजय व्यवहारे, गिरोली येथील सुनील खांडेकर आणि उमरी बु. येथील सिद्धार्थ इंगोले या नऊ जिल्हा परिषद शाळांतील सहाय्यक शिक्षकांकडे केंद्रप्रमुखांचा अतिरिक्त कारभार सोपविण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाच्या या निष्काळजी व बेजबाबदार धोरणामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा उद्देशच धुळीस मिळत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञ व पालक वर्गातून व्यक्त होत आहे.

 

 

 

 

या प्रकारामुळे शिक्षकांचे मूळ अध्यापन कार्य बाधित होत असून, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर थेट परिणाम होत आहे. सहाय्यक शिक्षकांकडे केंद्र प्रमुख पदाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान होणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सहाय्यक शिक्षकांना त्यांच्या मूळ अध्यापन कामापुरतेच मर्यादित ठेवून तातडीने नियमित केंद्रप्रमुखांची नियुक्ती करावी, अशी ठाम मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे.