पुसद नपची 24 बँक खाते पुन्हा सुरू

pusad-municipality : पुसद नगरपालिकेचे शहरातील 24 बँक खाते गोठवली आहे. कर्मचाèयांचा पाच वर्षांपासून भविष्य निर्वाह निधी भरलाच नसल्यामुळे ईपीएफओ न्यायालयाच्या आदेशाने बँक खाती गोठविण्यात आली होती. यामुळे नगरपालिकेला दैनंदिन व्यवहारांमध्ये मोठी अडचण निर्माण झाली होती. ही अडचण सोडविण्याकरिता प्रभारी असलेले मुख्याधिकारी अतुल पंत यांच्या लक्षात येताच त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन 12 डिसेंबर रोजी स्थगनादेश आणला आहे. यामुळे मुख्याधिकाèयांसह कर्मचाèयांनी निःश्वास सोडला आहे.

 

 

 

नगरपालिकेच्या कर्मचाèयांचा व अर्ध्याहून अधिक सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाèयांचा 2011 ते 2016 पर्यंत भविष्य निर्वाह निधी भरला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तत्कालीन मुख्याधिकाèयांसह बदली होऊन गेलेले मुख्याधिकारी अभिजित वायकोस यांनी व त्यांच्या कर्मचाèयांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे नगरपालिकेची 24 बँक खाते गोठण्याच्या आदेश ईपीएफओ न्यायालयाने गोठविले होते.

 

 

 

ईपीएफओ कोर्टाने सुमारे 8 कोटी 52 लाख रुपये वसुली दाखवली होती. त्यामुळे कोर्टाच्या आदेशाने पुसद नगरपालिकेचे ज्याज्या ठिकाणी खाते आहेत, ते सर्व 24 बँक खाते गोठविली होती. ही बाब प्रभारी मुख्याधिकारी पंत यांना 10 डिसेंबर रोजी कळाल्याने त्यांनी 12 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. त्यात हायकोर्टाच्या न्यायाधीशाला सविस्तर माहिती देत पूर्वसूचना न देता बँक खाते गोठविल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.

 

 

 

12 डिसेंबर रोजी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. प्रफुल्ल खुबळकर यांनी नपचे वकील अमित प्रसाद यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यावर न्यायालयाला काही काळाकरीता वेळ मिळावा अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने आदेश पारित करत विवादित आदेश याचिकाकर्त्याला कोणतीही नोटीस न बजावता पारित करण्यात आला आहे. तो अधिनियमाच्या कलम 8 एफ (3)(आय) चे उल्लंघन करतो असे नमूद केले आहे. तसेच सहायक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अकोला व इतरांना कोणती सक्तीची कारवाई करण्यापासून रोखण्याचे आदेश पारित केले आहे. संबंधितांना 16 डिसेंबर रोजी नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

 

 

कर्मचाèयांचा भविष्य निर्वाह निधी वेळेवर चुकता केला असता. तर बँकेची खाती गोठली नसती. अर्ध्याहून अधिक कर्मचाèयांचा पीएफ भरला होता. त्यामुळे ईपीएफओ न्यायालयाने बँकांना रिकवरी दाखविली. तत्कालीन मुख्याधिकारी व कर्मचाèयांनी हलगर्जीपणा केल्याने बँक खाते गोठविण्यात आली होती. सद्यस्थितीत 3 कोटी 63 लाख रुपये भविष्य निर्वाह निधी जमा करणे आहे. सध्या बँक खाते गोठविण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सहकार्य केल्याने त्यांचे आभार मानतो.