दयेची याचिका राष्ट्रपतींकडून फेटाळली... काय आहे प्रकरण?

President Droupadi Murmu महाराष्ट्रातील जालना येथे २०१२ साली दोन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार आणि नंतर निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपी रवी अशोक घुमारे याची दयेची याचिका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी फेटाळली. राष्ट्रपती भवनाकडून याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली. २०२२ मध्ये राष्ट्रपतिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुर्मू यांनी फेटाळलेली ही तिसरी दयेची याचिका असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

हे प्रकरण ८ मार्च २०१२ रोजी, महिला दिनाच्या दिवशी घडले होते. जालना शहरातील इंदिरानगर परिसरात आरोपी रवी घुमारे याने चॉकलेटचे आमिष दाखवून दोन वर्षांच्या मुलीला पळवून नेले. त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती.या प्रकरणाचा खटला जलदगतीने चालवण्यात आला. १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी स्थानिक न्यायालयाने आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा जानेवारी २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; मात्र ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळत फाशीची शिक्षा अंतिम ठरवली.

 

 

२०१९ मध्ये झालेल्या President Droupadi Murmu  सुनावणीदरम्यान तत्कालीन सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासह न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती रोहिंग्टन फली नरिमन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर कठोर शब्दांत मत नोंदवले होते. आरोपीच्या कृत्याला कोणतीही माफी असू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने समाजातील सर्व नैसर्गिक, सामाजिक आणि कायदेशीर मर्यादा आरोपीने ओलांडल्याचे नमूद केले होते. एका निष्पाप मुलीचे आयुष्य अत्यंत निष्ठुरपणे संपवण्यात आले असून हे प्रकरण विश्वासघात, सामाजिक मूल्यांचा ऱ्हास आणि विकृत मनोवृत्तीचे द्योतक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.दरम्यान, दयेच्या याचिकांबाबत कायद्यातही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अंतर्गत करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदीनुसार, १ जुलै २०२४ पासून मृत्युदंडाच्या प्रकरणात दयेची याचिका फक्त एकदाच दाखल करता येणार आहे. यापूर्वी लागू असलेल्या सीआरपीसी अंतर्गत अशी स्पष्ट मर्यादा नव्हती.राष्ट्रपतींकडून दयेची याचिका फेटाळण्यात आल्याने आता या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.