मनरेगा रद्द होणार! सरकारचा ग्रामीण रोजगारासाठी नवीन कायदा

mgnrega केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यात (मनरेगा) मोठे बदल करण्याची तयारी करत आहे. सरकार विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी विधेयक २०२५ संसदेत सादर करण्याची योजना आखत आहे. या नवीन विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे २००५ पासून अस्तित्वात असलेला मनरेगा कायदा रद्द होऊ शकतो. या प्रस्तावामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

 

 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने लोकसभा सदस्यांमध्ये या नवीन विधेयकाचा मसुदा प्रसारित केला आहे. तो संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर रोजी सुरू झाले आणि १९ डिसेंबर रोजी संपेल. विकसित भारत २०४७ च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनानुसार ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविका मजबूत करण्यासाठी हा नवीन कायदा आणला जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. mgnrega विधेयकाच्या प्रतीनुसार, ते अकुशल शारीरिक काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण घरातील प्रौढ सदस्यांना दर आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या पगारी रोजगाराची कायदेशीर हमी प्रदान करेल. सध्याची मनरेगाची मर्यादा १०० दिवसांची आहे. सरकारचा दावा आहे की नवीन अभियान ग्रामीण भागात समृद्धी, सक्षमीकरण आणि पूर्ण व्याप्तीला चालना देईल. तथापि, हा प्रस्ताव सादर होताच विरोधकांनी सरकारवर हल्ला तीव्र केला आहे. काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की सरकार मनरेगाचे नाव आणि ओळख काढून टाकून ती पुसून टाकू इच्छित आहे. काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे की पंतप्रधान आता या योजनेचे श्रेय घेऊ इच्छितात ज्याचे त्यांनी पूर्वी अपयशाचे प्रतीक म्हणून वर्णन केले होते.