Municipal elections : मुंबईत एकच मत, इतर महापालिकांमध्ये ३-५ मते द्यावी लागणार

municipal-elections राज्यातील 29 महापालिका निवडणुका आता निश्चित झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांची घोषणा केली असून, यामध्ये मुदत संपलेल्या 27 महापालिका आणि नव्याने स्थापन झालेल्या इचलकरंजी व जालना महापालिका यांचा समावेश आहे. एकूण 2,069 सदस्यांसाठी ही निवडणूक आयोजित करण्यात आली आहे, असे आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.

 

 

 

मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये मतदान 15 जानेवारीला होणार असून, 16 जानेवारीला मतमोजणी होईल. municipal-elections मुंबई महापालिकेत वार्ड रचनेसाठी मतदारांना एकच मत द्यावे लागणार आहे, तर इतर महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय रचनेनुसार प्रत्येकी तीन ते पाच मते द्यावी लागतील. दरम्यान, आजपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे.

 

 

राज्यात महापालिका निवडणुका राबवण्यासाठी एकूण 3.48 कोटी मतदार आहेत. त्यासाठी 39,147 मतदान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. मुंबईसाठी 10,111 मतदान केंद्र, 11,349 कंट्रोल युनिट आणि 22,000 बॅलेट युनिट उपलब्ध असतील. 1 जुलै 2025 पर्यंतची मतदार यादी लागू करण्यात येईल. भारत निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त यादी असल्याने नाव वगळण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे नाही. दुबार मतदारांची ओळख करण्यात आली असून, त्यांच्या नावासमोर दोन स्टार चिन्ह असतील. municipal-elections दुबार मतदारांच्या घरी सर्वेक्षण करून प्रतिज्ञापत्र घेतले गेले आहे, ज्यात त्यांनी मतदान कुठे करायचे आहे हे नमूद केले आहे. मुंबईमध्ये अंदाजे 11 लाख दुबार मतदार आहेत.

 

 

यातील 7 टक्के दुबार मतदारांची यादी आढळली. ज्यांचा सर्व्हे झाला नाही, त्यांच्याकडून मतदान केंद्रावर हमीपत्र घेतले जाईल. मुंबई निवडणुकीसाठी 290 अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, राज्यात एकूण 870 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. एकूण 1,96,605 कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत कार्यरत राहतील. मतदानाआधी 48 तास प्रचारावर निर्बंध लागू होतील, त्यानंतर जाहिरातींवर बंदी असेल. राज्यातील 29 महापालिकांच्या 2,869 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. municipal-elections यात 1,442 महिला, 341 अनुसूचित जाती, 77 अनुसूचित जमाती, आणि 759 इतर मागास वर्गीय जागा आहेत. नागपूर, चंद्रपूर आणि काही महानगरपालिकांमध्ये आरक्षण 50% पेक्षा जास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका तातडीने आयोजित करण्याचे निर्देश आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये 50% पेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या 12 जिल्हा परिषदा आहेत, जिथे निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी आयोजित करण्याचे आदेश आहेत.

 

प्रचारासाठी राजकीय पक्षांकडे फक्त 29 दिवस उपलब्ध आहेत. 

या निवडणुकीत राज्यातील महापालिका प्रशासन व नागरिकांच्या सहभागासाठी मोठा टप्पा ठरणार आहे.