ब्रिटनमध्ये मुस्लिमांना नागरिकत्व रद्दीचा धोका!

Muslims are in danger in Britain ब्रिटनमधील एका नवीन अहवालानुसार,अंदाजे ९ दशलक्ष लोक, म्हणजेच देशाच्या लोकसंख्येच्या १३ टक्क्यांवर त्यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाचा धोका निर्माण झाला आहे. अहवाल रनीमेड ट्रस्ट आणि रिप्रीव्ह या संस्थांनी प्रकाशित केला असून, त्यानुसार या कायद्याचा विशेष परिणाम मुस्लिम समुदाय, दक्षिण आशियाई, मध्यपूर्व आणि आफ्रिकन वंशीय लोकांवर होईल. ब्रिटिश गृहसचिव शबाना महमूद यांना एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व रद्द करण्याचा अधिकार आहे, जर त्यांना असे वाटले की ती व्यक्ती दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेऊ शकते, जरी त्या देशाशी त्यांचा वैयक्तिक संबंध नसेल.

 

 

 

 

या अधिकाराचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली होतो. अहवालात या अधिकाराला "अति आणि गुप्त" शक्ती म्हटले आहे, ज्यामुळे मुस्लिम समुदायात मोठा धोका निर्माण होतो. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्ये याचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो, कारण या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटिश नागरिक मुस्लिम वंशीय आहेत. जर ब्रिटनमधून मुस्लिमांना हाकलून लावले गेले, तर ते भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये आश्रय घेऊ शकतात. अहवालात विंडरश घोटाळ्याचीही आठवण दिली आहे, जिथे कॅरिबियन वंशीय ब्रिटिश नागरिकांचे नागरिकत्व रद्द केले गेले होते. या कायद्यामुळे नागरिकत्वाचे दोन स्तर तयार होतात: एक श्वेत ब्रिटिश लोकांसाठी कायमचे आणि दुसरे मुस्लिम व अल्पसंख्याक समुदायांसाठी सशर्त नागरिकत्व. २०२२ मध्ये मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार, सूचना न देता नागरिकत्व रद्द करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. २०२५ मध्ये आणखी एक कायदा सादर करण्यात आला, ज्याअंतर्गत न्यायालयाने नागरिकत्व रद्द करणे चुकीचे ठरवले तरी, अपील पूर्ण होईपर्यंत नागरिकत्व पुनर्संचयित केले जाणार नाही, आणि या प्रक्रियेत वर्षे लागू शकतात.

 

 

२०१० पासून २०० हून अधिक लोकांचे, बहुतेक मुस्लिमांचे, "सार्वजनिक हिताच्या" नावाखाली नागरिकत्व रद्द केले गेले आहे. शमीमा बेगम प्रकरण या संदर्भात उल्लेखनीय आहे, ज्यांचे नागरिकत्व रद्द करण्यात आले, परंतु बांगलादेशने त्यांना नागरिकत्व देण्यास नकार दिला. संघटनांनी या अधिकारांना तात्काळ थांबवण्याची आणि ब्रिटिश राष्ट्रीयत्व कायद्याच्या कलम ४०(२) ला रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, जर राष्ट्रवादी राजकारण वाढले, तर या अधिकारांचा गैरवापर होऊ शकतो. यूके गृह कार्यालयाने अद्याप अहवालावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या कायद्यामुळे मुस्लिम समुदायात असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे.