"श्रीमंत लोक प्रदूषण पसरवतात..." दिल्लीच्या विषारी हवेवर सरन्यायाधीशांची टिप्पणी

chief-justices-remark-on-delhi-air दिल्ली-एनसीआरमधील सतत बिघडणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की प्रदूषण पसरवण्यात श्रीमंतांची मोठी भूमिका आहे, परंतु गरिबांना त्याचा फटका सहन करावा लागतो. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाशी संबंधित याचिकेवर १७ डिसेंबर रोजी सविस्तर सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

 

 

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पामचोली यांचा समावेश होता. chief-justices-remark-on-delhi-air सुनावणीदरम्यान, न्यायमित्र म्हणून उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जोपर्यंत न्यायालये कठोर आणि स्पष्ट सूचना देत नाहीत तोपर्यंत राज्य सरकारे प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलत नाहीत. त्यांनी सांगितले की प्रदूषण नियंत्रणासाठी नियम आणि प्रोटोकॉल अस्तित्वात आहेत, परंतु त्यांचे पालन होत नाही. अपराजिता सिंगने न्यायालयाला हेही सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर आणि जानेवारी दरम्यान खेळकूदाच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते, तरीही अनेक ठिकाणी खेळ आयोजन होत आहेत. त्यांनी आरोप केला की राज्य सरकार न्यायालयाच्या आदेशांपासून वाचण्यासाठी मार्ग आणि साधने शोधत असते.

मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की न्यायालयाला या समस्येची पूर्ण जाणीव आहे आणि ते फक्त असे आदेश देतील जे जमिनीवर प्रभावी असतील आणि त्यांची अंमलबजावणी करता येईल. chief-justices-remark-on-delhi-air मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नमूद केले की काही निर्देशांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे, परंतु महानगरांमधील लोकांची जीवनशैली बदलणे सोपे नाही. सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीशांनी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले, त्यांनी सांगितले की प्रदूषणाची समस्या सामाजिक असमानता देखील अधोरेखित करते. त्यांनी सांगितले की प्रदूषणाच्या क्रियाकलापांमध्ये अनेकदा श्रीमंत लोकांचा समावेश असला तरी, सर्वात वाईट परिणाम गरीब कामगार आणि असुरक्षित घटकांवर होतो. अपराजिता सिंह यांनी याशी सहमती दर्शविली आणि सांगितले की गरीब कामगार आणि मुले या संकटाचा सर्वाधिक परिणाम करतात. मुलांच्या आरोग्याच्या मुद्द्याबाबत दाखल केलेल्या वेगळ्या अर्जाची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. यावर, मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की दिल्ली एनसीआर वायू प्रदूषणाशी संबंधित हा मुद्दा १७ डिसेंबर रोजी सूचीबद्ध केला जाईल आणि त्या दिवशी त्यावर तपशीलवार विचार केला जाईल.