श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांना न्यायालयाचा मोठा दिलासा, होणार होती अटक

shreyas-talpade-and-alok-nath सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अभिनेता श्रेयस तळपडे आणि आलोक नाथ यांना मोठा दिलासा दिला. सहकारी संस्थेशी संबंधित फसवणूक आणि विश्वासघात प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयाने त्यांच्या अटकेवर स्थागिती दिली. श्रेयस तळपडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने त्यांना आधीच मिळालेल्या अटकेपासून संरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही अभिनेत्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआर एकत्र करण्याची मागणी केलेल्या याचिकांवरही न्यायालय सुनावणी करत आहे.

 

 

सुनावणीदरम्यान, श्रेयस तळपदेच्या वकिलाने सांगितले की, अभिनेते कंपनीच्या वार्षिक कार्यक्रमात पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांना सोसायटीच्या कामकाजाची किंवा आर्थिक व्यवहारांची माहिती नव्हती किंवा त्यांनी त्यातून कोणतेही पैसे कमावले नव्हते. दरम्यान, आलोक नाथच्या वकिलाने सांगितले की त्यांचे क्लायंट कोणत्याही कार्यक्रमांना उपस्थित राहिले नव्हते. त्यांनी दावा केला की सोसायटी गेल्या १० वर्षांपासून परवानगीशिवाय त्यांचे फोटो वापरत आहे. या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. जर कंपनी नंतर फसवणूक किंवा गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे आढळून आले तर जाहिरातीत दिसणारा किंवा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून काम करणारा अभिनेता किंवा खेळाडू जबाबदार धरता येईल का, असा प्रश्न विचारला. त्यानंतर, न्यायालयाने श्रेयस तळपदेला देण्यात आलेली सुरक्षा तपास पूर्ण होईपर्यंत सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण हरियाणातील सोनीपत येथील रहिवासी ३७ वर्षीय विपुल अंतिलने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून उद्भवले. त्यांच्या तक्रारीवरून २२ जानेवारी रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला. एफआयआरमध्ये १३ जणांची नावे आहेत, ज्यात श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांचा समावेश आहे, ज्यांनी ह्युमन वेल्फेअर क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडची जाहिरात केल्याचा आरोप आहे.

प्रसिद्ध व्यक्तींशी संबंध असल्याने लोकांना सोसायटीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही अभिनेत्यांची नावे तक्रारीत आहेत आणि आता त्यांची भूमिका निश्चित करण्यासाठी चौकशी केली जाईल. भारतीय दंड संहिता, २०२३ च्या कलम ३१६(२), ३१८(२), आणि ३१८(४) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताचे गंभीर आरोप समाविष्ट आहेत. तपास यंत्रणांचा आरोप आहे की सोसायटीने आर्थिक योजनांच्या माध्यमातून सामान्य लोकांची फसवणूक केली.