'केंद्र सरकारवर गांधीविरोधी आरोप' - राहुल गांधींचा हल्लाबोल

Rahul Gandhi : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी आरोप केला की पंतप्रधान मोदींना महात्मा गांधींच्या आदर्शांबद्दल आणि गरिबांच्या हक्कांबद्दल तीव्र द्वेष आहे.

 

 

 

 

राहुल गांधींनी मनरेगा हे महात्मा गांधींच्या ग्राम स्वराजच्या स्वप्नाचे जिवंत मूर्त स्वरूप असल्याचे वर्णन केले आणि ते लाखो गावकऱ्यांचे जीवन आहे असे म्हटले. कोविड-१९ साथीच्या काळात ही योजना ग्रामीण लोकसंख्येसाठी एक महत्त्वाची आर्थिक सुरक्षा कवच असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

त्यांनी आरोप केला की पंतप्रधान मोदी नेहमीच या योजनेवर नाखूष आहेत आणि गेल्या दहा वर्षांपासून ती कमकुवत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधान आता मनरेगा पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा त्यांचा दावा आहे.

 

 

रोजगाराचा अधिकार: जो कोणी काम मागतो त्याला ते मिळेल.

 

ग्राम स्वातंत्र्य: गावांना स्वतःची प्रगती स्वतः ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

 

आर्थिक मॉडेल: केंद्र सरकार संपूर्ण वेतन खर्च आणि साहित्याच्या किमतीच्या ७५% भागवेल.

 

त्यांनी आरोप केला की पंतप्रधान मोदी आता मनरेगाचे रूपांतर करू इच्छितात आणि सर्व सत्ता स्वतःच्या हातात केंद्रित करू इच्छितात. त्यांच्या मते, प्रस्तावित बदलांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 

केंद्रीय नियंत्रण: केंद्र सरकार आता बजेट, योजना आणि नियम ठरवेल.

 

राज्यांवर भार: राज्यांना ४०% खर्च सहन करावा लागेल.

 

कामात कपात: बजेट संपल्यानंतर किंवा कापणीच्या हंगामात कोणालाही काम मिळू शकणार नाही.

 

 

 

राहुल गांधी यांनी नवीन विधेयकाला महात्मा गांधींच्या आदर्शांचा अपमान म्हटले. ते म्हणाले की मोदी सरकारने आधीच तीव्र बेरोजगारीद्वारे भारताच्या तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले आहे आणि आता हे विधेयक ग्रामीण गरिबांचे सुरक्षित जीवनमान नष्ट करण्याचे एक साधन आहे.

 

केंद्रातील भाजप सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी, सरकार आता विकासित भारत रोजगार आणि उपजीविका मिशन (ग्रामीण) म्हणजेच व्हीबीजी रामजी नावाची एक नवीन रोजगार योजना सुरू करण्याची तयारी करत आहे.