१ जानेवारी २०२६ पासून मिळणार आठव्या वेतन आयोगाची थकबाकी?

Eighth Pay Commission : वाढती महागाई आणि वाढत्या घरगुती खर्चामुळे वेतन सुधारणांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांचे थकबाकी मिळेल का, की त्यांना त्यांचे वाढलेले वेतन किंवा मागील थकबाकी मिळण्यासाठी वाट पहावी लागेल.

 

 

 

 

 

१ जानेवारी २०२६ ही तारीख संभाव्य तारीख मानली जात आहे, परंतु सरकारने अद्याप अधिकृतपणे ती जाहीर केलेली नाही. यामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना खरी आर्थिक मदत कधी मिळेल याबद्दल अनिश्चितता आहे.

 

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सरकार योग्य वेळी आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख ठरवेल. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदी केल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले. या विधानावरून असे दिसून येते की सरकार ते लवकरच लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु १ जानेवारीपासून थकबाकी भरली जाईल की नाही हे स्पष्ट नाही.

 

 

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, सरकारने ८व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली आणि आयोगाला त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिने दिले. परिणामी, आयोगाचा अहवाल २०२७ च्या मध्यात प्रसिद्ध होण्याची अपेक्षा आहे. तो सादर केल्यानंतर, सरकार त्याच्या शिफारशींचा आढावा घेईल. नवीन वेतन रचनेची मंत्रिमंडळाची मान्यता आणि अधिसूचना यास अतिरिक्त ३ ते ६ महिने लागू शकतात. त्यामुळे अंमलबजावणीला विलंब होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

वेतन आयोगांच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला असला तरी, मागील अनुभव काहीसे उत्साहवर्धक आहेत. मागील वेतन आयोगांची थकबाकी सामान्यतः मागील वेतन आयोगाच्या समाप्तीच्या तारखेपासून दिली जात होती. सातवा वेतन आयोग जून २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला, परंतु वेतन आणि पेन्शन १ जानेवारी २०१६ पासून वितरित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, सहावा वेतन आयोग ऑगस्ट २००८ मध्ये मंजूर करण्यात आला, परंतु थकबाकी १ जानेवारी २००६ पासून वितरित करण्यात आली. पाचव्या वेतन आयोगाला विलंब झाला असला तरी, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मागील वेतन मिळाले. त्यामुळे, आठव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देखील १ जानेवारी २०२६ पासून वितरित होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

खरी पगार वाढ आयोगाने शिफारस केलेल्या आणि सरकारने स्वीकारलेल्या फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल. २.० चा फिटमेंट फॅक्टर आधार म्हणून वापरून, पगारातील बदलाचा अंदाज लावता येतो.

 

जर कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹७६,५००, महागाई भत्ता ₹४४,३७० आणि घरभाडे भत्ता ₹२२,९५० असेल, तर एकूण मासिक पगार ₹१४३,८२० आहे. वेतन सुधारणेनंतर, मूळ वेतन अंदाजे ₹१५३,००० पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे आणि एचआरए अंदाजे ₹४१,३१० पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे एकूण मासिक वेतन अंदाजे ₹१९४,३१० पर्यंत वाढेल.