वेध...
नितीन शिरसाट
sand smugglers वाळू तस्करांकडून महसूल आणि पोलिस अधिकाऱ्यांवर हल्ले होणे, त्यांना धमकावणे आणि सरकारी कामात अडथळा आणणे असे प्रकार महाराष्ट्रात वारंवार घडतात, कारण या व्यवसायात मोठा पैसा गुंतलेला असतो. माफिया संघटित असतात. या हल्ल्यांमध्ये प्रशासनाच्या पथकांवर, अधिकाऱ्यांवर गाड्या चढवणे, शस्त्रांचा वापर करणे, धमकावणे यांसारख्या घटनांचा समावेश असतो. जळगाव, अहमदनगर (श्रीरामपूर), सातारा यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये अशा घटना घडल्या आहेत. अवैध उत्खनन व वाहतूक, नदीपात्रातून बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा करणे आणि तिची चोरटी वाहतूक करणे ही हल्ल्यांची मुख्य कारणे आहेत.

काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून हप्तेखोरी होत असल्यामुळे वाळू व्यावसायिकांचा अधिकाऱ्यांवरचा राग वाढून हल्ले होतात असेही समोर आले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर येथे महसूल विभागाला काळिमा फासणारी घटना घडली आहे. अवैध रेती वाहतूक रोखण्यासाठी गेलेल्या प्रभारी तहसीलदारावरच त्यांच्या हाताखालील तलाठ्याने हल्ला चढवला. महसूल विभागाचा कणा समजला जाणारा तलाठीच जर वाळू तस्करांच्या वतीने तहसीलदारावर हात उगारत असेल तर सामान्यांनी कोणाकडे तक्रार करायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घटनेमुळे तलाठी आणि रेती तस्कर यांचे मधुर संबंध जगजाहीर झाले आहेत. या गंभीर प्रकारानंतर तहसीलदार राजेश शिंदे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मुजोर तलाठी प्रदीप पाटील याच्यावर अर्धापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राज्यातील वाळू चोरी रोखण्यासाठी पुढील आठवड्यात नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार आहे. नवीन वाळू धोरणात आता महसूल विभागाप्रमाणे पोलिसांना कारवाईचे अधिकार असणार आहेत. तसेच घरकूल बांधणाऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत पाच ब्रास वाळू मिळाली नाही तर संबंधित तहसीलदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, असा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिला. विधानसभा सदस्य नरेंद्र मेहता यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली. मेहता यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार आदी सदस्यांनी मते मांडली. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर, भंडारा, साकोली येथे वैनगंगा खोèयातील वाळूला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अनधिकृत वाळू व्यवसायाचा बोलबाला आहे. राज्यातील अनेक भागांत बेकायदा वाळू व्यवसाय फोफावला आहे. त्यामुळे अशा वाळू माफिया व वाळू तस्करीत सहभागी लोकांवर कारवाई करण्यात येणार का असा सवाल आ. नरेंद्र मेहता यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे यांच्या निलंबनाची घोषणा विधानसभेत केली. भंडारा जिल्ह्यातील वाळू डेपोच्या अवैध उत्खननाला जबाबदार धरून उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच तत्कालीन तहसीलदार यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वांत मोठा प्रकल्प खडकपूर्णा धरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अवैधपणे वाळूचा उपसा होत असल्याच्या अनेक तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत होत्या.sand smugglers परिसरातील नागरिकांनी अवैध रेती उपसा संदर्भात 300 च्या वर तक्रारी करूनही महसूल प्रशासनाने दखल घेतली नाही. मात्र तक्रार प्राप्त होताच पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे यांनी दखल घेत खडकपूर्णा धरण क्षेत्रातील वाळू माफियांवर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने कारवाई केली आहे. अलिकडच्या काळात ही सर्वांत मोठी कारवाई असून जवळपास सात वाळू उपसा करणाèया बोटीसह 90 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई महसूल प्रशासनाने करणे अपेक्षित असताना पोलिसांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने ही कारवाई केल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी स्वत: अवैध रेती वाहतूक करणाèयांवर कारवाई करून घरकूल बांधकामासाठी रेती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे रेती माफियांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी यांच्या धडक कारवाईचे नागरिकांकडून कौतुक होत आहे.
9881717828