पोलिसांना मिळणार हक्काचे घर

DG loan scheme : जिल्ह्यासह राज्यातील पोलिस कर्मचार्‍यांसाठी महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागील दोन वर्षांपासून बंद असलेली पोलिस महासंचालक गृहबांधणी अग्रिम अर्थात डीजी लोन योजनेसाठी शासनाने 1768.08 कोटींच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो पोलिस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या हक्काच्या घराच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गोंदिया जिल्हा पोलिस दलातील 22 जणांनी गत दोन वर्षात योजनेसाठी अर्ज केला असून ते प्रतीक्षेत आहेत.

 

 

 

हा फोटो AI वरून बनवलेला आहे 

 

 

 

राज्यातील पोलिस कर्मचार्‍यांना घर बांधण्यासाठी, फ्लॅट खरेदीसाठी किंवा घराच्या विस्तारासाठी दिले जाणारे डीजी लोन निधीअभावी दोन वर्षे बंद होते. या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित राहिले होते. अनेक पोलिस कर्मचारी कुटुंबासह भाड्याच्या घरात राहत होते, तर काहींची घर खरेदीची प्रक्रिया अर्ध्यावरच रखडून आहे. आता शासनाने भरीव निधीची तरतूद केल्याने प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लागणार असून, नव्याने अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रियाही लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. मागील दोन वर्षांपासून केंद्र शासनाकडून या योजनेसाठी आवश्यक निधी प्राप्त झाला नव्हता, त्यामुळे कर्ज वितरण पूर्णपणे थांबले होते. आता राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून योजनेसाठी 1768.08 कोटी निधी मंजूर केला आहे. गोंदिया पोलिस दलात जवळपास 2400 कर्मचारी तथा 150 अधिकारी कार्यरत आहेत. दरम्यान शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे जिल्ह्यासह राज्यातील हजारो पोलिस कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यात निधीअभावी गेल्या दोन वर्षात अर्ज केलेल्या 22 पोलिस कर्मचार्‍यांचे अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या सूत्रांकडून मिळाली. या कर्मचार्‍यांच्या घराचे बांधकाम आता लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

 

 

हे गृहबांधणी अग्रीम पोलिस महासंचालक यांच्यामार्फत पोलिस कर्मचार्‍यांना घर बांधण्यासाठी किंवा तयार घर खरेदी करण्यासाठी दिले जाते. हे कर्ज कमी व्याजदरात आणि सुलभ हप्त्यांमध्ये उपलब्ध असते. पोलिस दलातील कर्मचार्‍यांसाठी ही योजना त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी हक्काचे घरकुल बांधण्यासाठी मोठा आधार देते. निधी मिळाल्याने अनेक कुटुंबांना आता राहण्यासाठी सुरक्षित आणि स्वतःचे घर उपलब्ध होणार आहे.

 

 

 

 

योजनेच्या नियमानुसार, पात्र कर्मचार्‍याला त्याच्या बेसिक वेतनाच्या 125 पट इतके गृहबांधणी अग्रीम दिले जाते. उदा. बेसिक पगार 40 हजार असल्यास, त्याला 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. कर्जाचा व्याजदर हा बाजारभावापेक्षा खूपच कमी असतो आणि तो शासनाच्या नियमांनुसार बदलतो. कर्जाची परतफेड कर्मचार्‍याच्या मासिक वेतनातून मासिक हप्त्यांमध्ये निवृत्तीच्या वयापर्यंत केली जाते. पोलिस सेवेत कार्यरत आणि शासनाचे इतर गृहनिर्माण कर्ज घेतलेले नसलेले पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यासाठी पात्र असतात. हे कर्ज केवळ एका घरासाठी दिले जाते.