दक्षिण दिग्विजयाचे नवे दार!

 अग्रलेख 

 

 

thiruvananthapuram bjp केरळच्या सत्ताकारणावर साम्यवाद्यांचा वरचष्मा असेलही; पण तेथील जनतेच्या धार्मिक भावना संवेदनशील असल्याने, सत्ताकारणाच्या डावपेचांत त्या भावनांना धक्का पोहोचतो तेव्हा ही जनता राजकारणाच्या पठडीपल्याड जाऊन धर्मभावनेला संवेदनशीलतेने जपते आणि प्रसंगी ठोस भूमिका घेते असा अलिकडेच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालांचा अर्थ आहे. केरळची राजधानी असलेल्या तिरुवनंतपुरमच्या महापालिका निवडणुकीत कम्युनिस्टप्रणीत डाव्या लोकशाहीवादी आघाडीची तब्बल साडेचार दशकांच्या सत्तेची मक्तेदारी संपुष्टात आणून मतदारांनी भारतीय जनता पार्टीला दिलेला कौल ही या राज्याच्या राजकारणाला मिळालेली ऐतिहासिक कलाटणी होय. येत्या वर्षात केरळमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा रागरंग कसा असेल, याची स्पष्ट जाणीवही या निकालांनी करून दिल्याने, कम्युनिस्टांच्या उरल्यासुरल्या सत्तास्थानांस सुरुंग लागण्यास सुरुवात झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. निवडणूक आयोगाने वारंवार आव्हाने दिल्यानंतर आणि स्पष्टीकरणे केल्यानंतरही मतचोरीचा बिनबुडाचा आरोप सतत करून जनतेच्या मनात गैरसमज पसरविण्याचे व मतदान प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेविषयी संभ्रम माजविण्याचे देशव्यापी प्रयोग केरळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही मतदारांनी हाणून पाडले.

 

 

 

 

परिणामी कम्युनिस्टांपाठोपाठ काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीलाही आपली नेमकी जागा कळून चुकली आहे. तिरुवनंतपुरम हा काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. 2009 पासून या लोकसभा मतदारसंघात ते सातत्याने विजयी होत आले आहेत. या महापालिकेच्या 101 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत मात्र, भाजपाने घेतलेली आघाडी कम्युनिस्टांप्रमाणेच थरूर यांनी केलेल्या बांधणीला सैल करणारीही ठरली आहे. तब्बल 50 जागांवर भाजपला मिळालेला विजय म्हणजे भाजपच्या गेल्या दोन दशकांतील दक्षिण दिग्विजय संकल्पांतर्गत सातत्याने राबविलेल्या मोहिमेचे सर्वाधिक तेजस्वी यश म्हणावे लागेल. केरळसारख्या राज्यात, जेथे जेमतेम शिरकाव करणेदेखील फारसे साध्य झाले नव्हते, तेथेही राजधानीचे शहर असलेल्या महापालिकेवर सत्तेचा झेंडा रोवण्याएवढी मजल मारणाèया भाजपाच्या दक्षिण दिग्विजयाच्या संकल्पपूर्तीची पताका आता या राज्यातही फडकू लागली आहे. केरळच्या निवडणुकांच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच, 101 पैकी 50 जागांवर बाजी मारून महापालिकेची सत्ता ताब्यात घेण्याचा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हा विक्रम प्रस्थापित कम्युनिस्टांच्या सत्तेस अनपेक्षित धक्का देणारा आहेच. शिवाय, तो भविष्यात कम्युनिस्टांचा सत्तेवरील झेंडा उतरविण्याची वेळ आल्याचा इशारादेखील आहे. धर्मभावनेशी संबंधित संवेदनशील बाबींमधील राजकीय हस्तक्षेपाच्या विरोधात नोंदविलेल्या निषेधाचा स्पष्ट संदेशही या निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेने कम्युनिस्ट सत्ताधीशांना दिला. धार्मिक भावनांशी खेळ करून संवेदनांची खिल्ली उडविणे सहन होणार नाही याची जाणीवही या निमित्ताने जनतेने करून दिली आहे. महापालिकेच्या मावळत्या सत्तेवर माकपप्रणीत डाव्या लोकशाही आघाडीचे 101 पैकी 51 सदस्य होते, तर काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीचे 19 सदस्य होते. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सदस्यसंख्या 35 ची मजल गाठू शकली होती. आता नव्या निकालांनी संख्याबळाचे गणित पुरते उलटे झाले आहे. भाजपने 50 जागांवर, तर माकपप्रणीत डाव्या आघाडीने 29 जागांवर विजय मिळविला आहे. काँग्रेसप्रणीत आघाडीला नऊ जागांचा फायदा झाला असला, तरी भविष्यातील कोणत्याही निवडणुकीत माकपप्रणीत आघाडी व काँग्रेसप्रणीत आघाडी यांच्यात कोणत्याही प्रकारची युती वा आघाडी होण्याची शक्यता माकपने पुरती फेटाळून लावलेली असल्याने काँग्रेसच्या नीतीचा कोणताही उपयोग या राज्यात होणार नाही. तसेही, राहुल गांधी यांच्या हट्टामुळे व्होटचोरीसारख्या निराधार मुद्याचे बांडगूळ काँग्रेसच्या निवडणूक नीतीला चिकटून राहिल्याने त्या पक्षाची फरफटच सुरू आहे. ही नीती निष्फळ असल्याचे केरळच्या नव्या निकालांनी स्पष्ट झाले आहे.thiruvananthapuram bjp अशा स्थितीत, काँग्रेससोबत हातमिळवणी करून कोणताच फायदा नाही हे कम्युनिस्टांनी जाणले हे योग्यच झाले. आता केरळमध्ये भाजपच्या वाढत्या शक्तीसोबत माकपचा नवा सामना सुरू होईल आणि भावी निवडणुकांवरील वर्चस्वासाठी त्यांना आपली ताकद पणाला लावावी लागेल. काँग्रेससोबत आघाडी करून तिरुवनंतपुरमची सत्ता राखण्याच्या चर्चेस तर माकपचे केरळ प्रदेश सरचिटणीस एम. व्ही माधवन् यांनी केव्हाच पूर्णविराम दिला आहे. तिरुवनंतपुरमची सत्ता टिकविण्यासाठी व भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्यासाठी काँग्रेसशी हातमिळवणी करणे हे पक्षाच्या धोरणाशी विसंगत ठरेल, अशा स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडून त्यांनी केरळमध्ये काँग्रेसप्रणीत आघाडीस सत्ताकारणापासून एकाकी पाडले. भाजपला आपला पाया मजबूत करण्यासाठी ही भूमिका पथ्यावरच पडणार आहे. येत्या काही दिवसांतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नियोजित केरळ दौèयानंतर भाजपच्या स्थानिक राजकारणास आणखी बळ मिळेल आणि केरळच्या स्थानिक सत्ताकारणाची गणिते नव्याने आखण्यासाठी आगामी विधानसभा निवडणुकांपर्यंतच्या काळात भाजपला बळ मिळेल यात शंका नाही. कारण, डाव्या आघाडीवरील मतदारांचा विश्वास डळमळीत होत चालला आहे. केरळच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने बहुसंख्य मानला जाणारा इझावा समाज हा डाव्या आघाडीचा आणि विशेषत: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचा हुकमी मतदार मानला जातो. आता हा समुदाय भाजपाकडे वळल्याचे या निकालांतून दिसू लागले आहे. समाजसुधारणा चळवळीत महत्त्वाचा सहभाग असलेल्या या समुदायाचे राजकीय वजन ज्या पक्षाकडे झुकेल, त्यास केरळच्या राजकारणात आपले स्थान भक्कम करता येईल, असे म्हटले जाते. येत्या वर्षभराच्या आतच केरळ विधानसभेच्या निवडणुकीत भक्कम बहुमत मिळविण्याचे डाव्या आघाडीचे मनसुबे या निकालांनी निकालात निघतील अशी चर्चा आहे. 140 सदस्यसंख्या असलेल्या विधानसभेत 90 ते 100 जागांवर विजय मिळविण्याच्या डाव्या आघाडीच्या रणनीतीस या निकालांनी जबर धक्का दिला आहे.

या निकालांचे विश्लेषण करताना, सामाजिक भावनांचा एक नाजूक कंगोरा नजरेआड करून चालणार नाही. केरळच्या जनतेचे श्रद्धास्थान असलेल्या शबरीमाला मंदिरातील सोन्याच्या मुलाम्यात झालेल्या कथित गैरव्यवहार किंवा चोरीच्या आरोपांमुळे केरळचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. काँग्रेसप्रणीत लोकशाही आघाडी आणि भाजप यांनी या प्रकरणात सत्ताधारी डाव्या आघाडीवर आणि त्रावणकोर देवस्थान समितीवर सातत्याने आरोपांच्या फैरी झाडून मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन् यांचे सरकार हे प्रकरण दडपू पाहात असल्याचा आरोप केला आहे. शबरीमाला मंदिर हा भाविकांचा संवेदनशील मुद्दा असल्याने, या मंदिरातील कथित सोनेचौर्य प्रकरणास मिळालेले राजकीय वळण हा मुद्दाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विजयन् सरकारच्या विरोधातील जनमानसाच्या भावनांना साद घालणारा ठरला. या आरोपांचा थेट आणि मोठा परिणाम तिरुवनंतपुरम महापालिकेच्या निवडणूक निकालांवर दिसून येतो. भाविकांच्या संवेदनशीलतेचा मुद्दा या निवडणुकीत उचलला गेल्याने सत्ताधारी डाव्या आघाडीच्या विरोधातील रोष आणि धार्मिक भावनांचा आदर करून मतदारांस आपलेसे करण्याचे भाजपप्रणीत आघाडीचे धोरण यामुळे भाजप आघाडीचा विजय अधिक सोपा झाला. शबरीमाला हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून केरळच्या राजकारणातील आस्था आणि संस्कृतीचा केंद्रबिंदू मानला जातो. सोन्याच्या कथित चोरीचा मुद्दा थेट भाविकांच्या भावनांशी जोडला गेला आणि मंदिरांच्या सुरक्षेत डाव्या आघाडीचे सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा तसेच हिंदू देवतांच्या मालमत्तांचे संरक्षण करण्यात सरकारकडून ढिलाई होत असल्याचा थेट आरोपही केला गेला. साहजिकच, हिंदुबहुल विभागांतील मतदार डाव्या आघाडीपासून व काँग्रेसप्रणीत आघाडीपासून दुरावला आहे. आता या मतदारांच्या धार्मिक भावनांचा आणि देवतांविषयीच्या संवेदनांचा आदर करून आपली कटिबद्धता दाखविण्याची भाजपची जबाबदारी या निकालांमुळे साहजिकच वाढली आहे. राजकारणाच्या जागी राजकारण करावे, ही केरळच्या जनतेची मानसिकता आहेच. त्यामुळेच धार्मिक वृत्ती जपतानाही या राज्याने कम्युनिस्टांच्या हाती सत्ता सोपविली होती. जेव्हा धर्माच्या संदर्भातील संवेदनशील बाबींना धक्का पोहोचल्याचे दिसू लागले, तेव्हा मात्र, समाजाने धार्मिक संवेदनांना महत्त्व दिले हे स्पष्ट झाले आहे. केरळच्या राजधानीत डाव्यांना मिळालेला धक्का हा केवळ स्थानिक निवडणुकीच्या निकालापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांच्यासाठी एक मोठी धार्मिक व राजकीय धोक्याची घंटा ठरला आहे. भाजपच्या दक्षिण दिग्विजयात मंदिर सुरक्षेच्या मुद्याचा मोठा वाटा आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.