धामी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी विधेयकला राज्यपालांकडून ब्रेक!

Break to Dhami government's bill उत्तराखंडमध्ये जबरदस्तीने धर्मांतर प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न करणारे नवीन विधेयक राज्यपालांनी परत केले आहे. राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंग (निवृत्त) यांनी धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) विधेयक, २०२५, लोकभवनकडे परत पाठवले असून, सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार त्यामागे विधेयकातील तांत्रिक त्रुटी आहेत. हे विधेयक विधिमंडळ विभागाकडे प्राप्त झाले. धामी सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी आता दोन पर्याय उरले आहेत: सरकार अध्यादेशाद्वारे ते लागू करू शकते किंवा पुढील विधानसभा अधिवेशनात पुन्हा मंजूर करावे लागेल. २०१८ मध्ये उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) विधेयक लागू झाले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये काही सुधारणा करून शिक्षेत वाढ केली गेली होती.

 

 

 

१३ ऑगस्ट २०२५ रोजी जबरदस्तीने धर्मांतरित केल्याच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) विधेयक, २०२५ मंजूर केले. २० ऑगस्ट रोजी विधानसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आणि लोकभवनाकडे पाठवण्यात आले. नवीन विधेयकात जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यास अधिक कठोर शिक्षा देण्यात आली आहे. आधी हे नियम फक्त रक्ताच्या नात्यापुरते मर्यादित होते. साध्या धर्मांतरासाठी दोन ते सात वर्षे, तर गंभीर प्रकरणांसाठी तीन ते १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना गँगस्टर कायद्याप्रमाणेच मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. लग्न, हल्ला, कट रचणे, अल्पवयीन मुलांची तस्करी किंवा खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर करण्यास भाग पाडणाऱ्यांना किमान २० वर्ष ते जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये १० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.