वेस्ट बँकमध्ये जाण्यापासून कॅनेडियन शिष्टमंडळाला रोखले

Canadian delegation was stopped इस्रायलने व्यापलेल्या वेस्ट बँकमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कॅनेडियन संसदीय शिष्टमंडळाला प्रवेश नाकारल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या शिष्टमंडळात कॅनडाच्या सहा खासदारांचा समावेश होता. इस्रायलमधील कॅनेडियन दूतावासाच्या माहितीनुसार, या शिष्टमंडळाचे इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड या संस्थेशी कथित संबंध असल्याने त्यांना प्रवेश देण्यात आला नाही. इस्रायल या संस्थेला दहशतवादी गटाशी संबंधित मानतो. या घटनेवर कॅनडाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांनी सोशल मीडियावरून या वागणुकीवर अधिकृत आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

 

 

 

या शिष्टमंडळाचा भाग असलेल्या ओंटारियोमधील खासदार इकरा खालिद यांनी या घटनेचा अनुभव उघड केला आहे. पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या लिबरल पक्षाच्या खासदार असलेल्या खालिद यांनी सांगितले की जॉर्डन आणि इस्रायली-व्याप्त वेस्ट बँक यांदरम्यान असलेल्या अॅलेन्बी सीमावर्ती चौकीवर इस्रायली सीमा अधिकाऱ्यांनी त्यांना अनेक वेळा ढकलले. पुढील चौकशीसाठी बाजूला नेण्यात आलेल्या सुमारे ३० सदस्यांच्या शिष्टमंडळातील एका खासदाराला भेटण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला असता ही घटना घडली. सीमा अधिकाऱ्यांनी त्यांचा विशेष संसदीय पासपोर्ट पाहिल्यामुळे आपण खासदार असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले, असेही खालिद यांनी नमूद केले.

 

दरम्यान, इस्रायली दूतावासाने दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की इस्रायल दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांना देशात प्रवेश देत नाही. निवेदनात असेही सांगण्यात आले की कॅनेडियन-मुस्लिम व्होट या संघटनेला मिळणाऱ्या निधीचा मोठा हिस्सा इस्लामिक रिलीफ कॅनडाकडून येतो, ही संस्था इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइडची उपकंपनी असून, इस्रायलने तिला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. कॅनेडियन-मुस्लिम व्होट या संघटनेने या शिष्टमंडळाच्या दौऱ्याचे प्रायोजकत्व केले होते. वेस्ट बँकमधील विस्थापित पॅलेस्टिनी नागरिकांची परिस्थिती पाहणे आणि त्यांच्याशी संवाद साधणे हा या दौऱ्याचा उद्देश होता. विशेष म्हणजे, इस्रायली सरकारने अलीकडेच वेस्ट बँकमधील ज्यू वस्त्यांमध्ये ७६४ नवीन घरांच्या बांधकामास मंजुरी दिली आहे, या पार्श्वभूमीवर हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात होता. ओटावामधील कॅनेडियन मुस्लिमांच्या राष्ट्रीय परिषदेनेही या घटनेवर प्रतिक्रिया देत, कॅनेडियन खासदारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्यामुळे इस्रायली सरकारच्या पारदर्शकता आणि जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे म्हटले आहे.

 

ब्रिटिश कोलंबियातील न्यू डेमोक्रॅट पक्षाच्या खासदार जेनी क्वान यांनी सांगितले की संपूर्ण शिष्टमंडळाकडे वेस्ट बँकमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले इलेक्ट्रॉनिक प्रवास परवाने होते. मात्र, त्यांच्या आगमनाच्या दिवशीच हे परवाने अचानक रद्द करण्यात आले. या घटनेमुळे दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधांवर तणाव निर्माण झाला आहे. दरम्यान, गेल्या सप्टेंबरमध्ये कॅनडाने अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा कॅनडाच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा बदल मानला जात असून, या निर्णयामुळे शांततेच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा त्या वेळी कॅनडाकडून व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर कॅनेडियन शिष्टमंडळाला प्रवेश नाकारण्याची घटना अधिक संवेदनशील ठरत आहे.