आनंदवार्ता! लाडक्या बहिणींना 4500 रुपये मिळण्याची शक्यता?

ladki bahin yojana राज्यात सुरू असलेली मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहीण” योजना अत्यंत लोकप्रिय ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा लाभ दिला जातो. मात्र नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचा लाभ अद्याप लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर आता योजनेबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आला आहे.

 

 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता डिसेंबरच्या सुरवातीनंतर मिळण्याची शक्यता होती. मात्र, काही नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठी २० डिसेंबर रोजी मतदान होत असल्याने हप्त्याच्या वितरणात उशीर होण्याची शक्यता होती. मतमोजणी २१ डिसेंबरला झाल्यानंतर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांचा लाभ दिला जाऊ शकतो असे अपेक्षित होते.

 

 

परंतु निवडणूक ladki bahin yojana आयोगाने राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या काळात योजना थेट लाभ देऊ शकत नाही. महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, मतमोजणी १६ जानेवारीला होईल. त्यामुळे “लाडकी बहिणी” योजनेचा लाभ आता १७ जानेवारीनंतर मिळण्याची दाट शक्यता आहे.यासोबतच, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांच्या हप्त्यांचे एकत्रित ४५०० रुपयांचे लाभ निवडणुकानंतर दिले जाऊ शकतात, असे संबंधित सूत्रांनी सांगितले. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत आदेश जाहीर झालेले नाहीत.

 

 

योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी आणि लाभार्थ्यांना नियमित आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी ई-केवायसीची सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. १८ सप्टेंबरपासून सुरु झालेल्या या प्रक्रियेत लाभार्थ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत शेवटची संधी घेतली पाहिजे, असे मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील महिला लाभार्थी या प्रक्रियेत त्रुटी करत असल्याने त्यांना सुधारण्याची अंतिम संधी दिली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.यापूर्वी माध्यमांमध्ये प्राथमिक छाननीत ५२ लाख महिला अपात्र ठरल्या असल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. मात्र, मंत्री अदिती तटकरे यांनी या बातम्यांचे खंडन करत सांगितले की, ही माहिती वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे पात्र महिलांना नियमित लाभ मिळेल याची खात्री आहे.राज्यातील महिला लाभार्थ्यांसाठी ही योजना आर्थिक सुरक्षा आणि सक्षमीकरणाची दिशा आहे. आगामी महा-नगरपालिका निवडणुकांनंतर योजना लाभार्थ्यांना आपल्याला अपेक्षित लाभ मिळेल, अशी शक्यता अधिक आहे.