रस्त्यांच्या मध्यभागी यमदुतासारखे धाेकादायक वीजेचे खांब
सचिवासह महावितरणसह मनपाला नाेटीस : सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
dangerous electric poles शहराचा झपाट्याने विकास हाेत असून विविध भागात सिमेंटचे रस्ते निर्माण करण्याची कामे सुरु आहेत. मात्र, शहरातील बèयाच रस्त्याच्या मध्यभागी विजेचे खांब यमदूतांसारखे उभे दिसत आहेत. या उभ्या खांबाला धडकून अनेकदा वाहने धडकून अपघात झाले आहेत. या अपघातात कुणाला जीव गमावावा लागला तर कुणी गंभीर जखमी झाले आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या मध्यभागी उभ्या धाेकादायक वीज खांबांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करवून घेतली. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान न्या. अनिल किलाेर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, मनपा आयुक्त, एमएसईडीसीएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, नासुप्र अध्यक्ष, नगर विकास विभागाचे संचालक, मनपाचा उद्यान विभाग आणि विभागीय आयुक्त यांना नाेटीस बजावली. न्यायालयाने प्रतिवादींना सहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणात अॅड. यू. जी. देशपांडे न्यायालयीन मित्र म्हणून तर राज्य सरकारर्ते सहाय्यक सरकारी वकील मराठे उपस्थित हाेते.
शहराला स्मार्ट सिटीचे स्वरुप देण्याच्या उद्देशाने सिमेंट रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात आले. नागरिकांना उत्तम सुविधा आणि सुरळीत वाहतूक देण्याचा उद्देश असतानाही, नियाेजनातील उणिवांमुळे अनेक रस्त्यांवरील विजेचे खांब आणि माेठी झाडे काढण्याचे काम प्रलंबित आहे. यामुळे वाहनचालकांच्या जीवाला गंभीर धाेका निर्माण झाला आहे. विकास प्रकल्प राबविताना इतक्या महत्त्वाच्या गाेष्टींकडे प्रशासन आणि सरकारकडून दुर्लक्ष कसे झाले, याबाबत न्यायालयाने गंभीर आश्चर्य व्यक्त केले. नागरिकांकडून महानगरपालिकेकडे तक्रार केल्यावर जबाबदारी महावितरण किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ढकलली जाते, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
..........
निधीचा तुटवडा मुख्य कारण
सुनावणीदरम्यान प्रशासनाकडून निधीअभाव हे कारण पुढे करून समस्या साेडविण्यात टाळाटाळ हाेत असल्याचेही लक्षात आले. परिणामी, रस्ते रुंदीकरणाची कामे अनेक भागात रखडली असून रस्ते अरुंद झाले आहेत आणि अपघातांचा धाेका वाढला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की महानगरपालिका, महावितरण आणि फलाेत्पादन विभागात समन्वयाचा गंभीर अभाव आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत, संबंधित विभागांनी रस्त्यातील सर्व अडथळे तातडीने दूर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.