पैसे न दिल्यामुळे वाहतूक पाेलिसांकडून खाेटे गुन्हे दाखल

Nagpur High Court, वाहन अडविल्यानंतर वाहतूक पाेलिसांनी चालकाला पैशांची मागणी केली. मात्र, वाहनचालकाने पैसे न दिल्यामुळे कारवाईच्या नावाखाली तरुणाला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन त्याच्यावर खाेटे गुन्हे दाखल केले. हा गंभीर प्रकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उघडकीस आणला आहे. पाेलिसांनीच कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण नाेंदवत न्यायमूर्ती उर्मिला जाेशी-ाळके आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने संबंधित तरुणावरील गुन्हे रद्द केले. मात्र, माेटार वाहन कायद्यातील मर्यादित उल्लंघनाबाबतची कारवाई कायम ठेवण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे पाेलिस विभागाची प्रतिमा मलिन झाली असून सामान्य नागरिकांमध्ये पाेलिस विभागांप्रती राेष व्यक्त हाेत आहे.

 

 

पारशिवनी येथील रहिवासी तुषार केशव काेसारकर याच्या वाहनाला 27 मे 2023 राेजी वाहतूक पाेलिसांनी अडवले हाेते. वाहनाला ब्लॅक िफल्म असून क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी असल्याचा आराेप करत पाेलिसांनी त्याच्यावर कारवाई सुरू केली. मात्र, त्यानंतर पाेलिसांनी पैशांची मागणी केली. पैसे देण्यास नकार दिल्याने मारहाण करून बेकायदेशीररित्या ताब्यात ठेवले आणि स्वतःला वाचवण्यासाठी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नाेंदवले, असा याचिकाकर्त्याचा दावा हाेता.

 

 

या प्रकरणात Nagpur High Court, पाेलिसांकडून सायंकाळी 5.18 वाजता गुन्हा नाेंदवण्यात आला, प्रत्यक्षात वाहन दुपारी 12 वाजताच ताब्यात घेण्यात आले हाेते. याचिकाकर्त्याला सीसीटीव्ही नसलेल्या खाेलीत ठेवण्यात आले, अटकेच्या वेळेबाबत स्टेशन डायरीत विसंगती आढळली, तसेच अटकेबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले नसल्याचे चाैकशी अहवालात स्पष्ट झाले.

 

 

 

 

खंडपीठाने नमूद केले की, सरकारी कर्मचाèयाला मारहाण (कलम 332), शासकीय कामात अडथळा (कलम 353), अश्लील भाषा व धमकी याबाबत काेणताही ठाेस पुरावा नाही. प्रवाशांच्या जबाबांतून केवळ वादावादी झाल्याचे दिसते; प्रत्यक्ष शारीरिक बलप्रयाेग सिद्ध हाेत नाही. त्यामुळे ही कलमे लावणे कायद्याच्या दृष्टीने अयाेग्य ठरते. महत्त्वाचे म्हणजे, अंतर्गत चाैकशी अहवालातच संबंधित पाेलिस अधिकारी व कर्मचाèयांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे, वरिष्ठांना दिशाभूल केल्याचे आणि याचिकाकर्त्याला बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवल्याचे नमूद आहे.

 

 

 

‘कायदा अंमलात Nagpur High Court, आणण्याची जबाबदारी असलेलेच अधिकारी कायद्याचे उल्लंघन करत असतील, तर समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत हाेताे, अशा घटनांमुळे पाेलिस विभागाची प्रतिमा मलिन हाेते.’ अशी तीव्र टिप्पणी न्यायालयाने केली. मात्र, याचिकाकर्त्याने वाहनात क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी नेल्याचे मान्य झाल्याने माेटार वाहन कायद्यातील कलम 66(1) व 177 अंतर्गत कारवाई सुरू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्त्याने भरपाईची मागणी केली हाेती; परंतु त्याचे वर्तन आणि वाहन कायद्यातील उल्लंघन लक्षात घेता भरपाई देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान, संबंधित पाेलिस अधिकाèयांच्या गाेपनीय अहवालात या निकालाची प्रत ठेवण्याचे निर्देश नागपूर ग्रामीण पाेलिस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.