देशभरात एआय-आधारित टोल वसुली प्रणाली लागू करणार, नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

ai-based-toll-collection-system येत्या काही वर्षांत, भारतीय महामार्ग प्रणाली उच्च-तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट वाहतूक नेटवर्कमध्ये रूपांतरित होण्यास सज्ज आहे, ज्याचा फायदा जनतेपासून ते सरकारपर्यंत सर्वांना होईल. भारतातील महामार्ग प्रवाशांना येत्या काही वर्षांत लक्षणीय दिलासा मिळणार आहे. हो, कारण केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली आहे की २०२६ च्या अखेरीस एआय-आधारित डिजिटल टोल संकलन प्रणाली संपूर्णपणे देशभरात लागू केली जाईल. यानंतर, टोल प्लाझावर थांबण्याची आवश्यकता राहणार नाही. 

 

 

मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोल प्रणाली ही एक प्रगत तंत्रज्ञान आहे जी वाहनांना न थांबता उच्च वेगाने टोल प्लाझावर जाण्याची परवानगी देते. सध्या, फास्टॅगमुळे, टोल प्लाझावर प्रतीक्षा वेळ अंदाजे ६० सेकंदांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, परंतु एमएलएफएफच्या अंमलबजावणीमुळे, हा वेळ शून्य मिनिटांपर्यंत कमी होईल. ai-based-toll-collection-system नितीन गडकरी यांच्या मते, ही प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि नंबर प्लेट ओळख तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. उपग्रह आणि कॅमेरे वापरून वाहने ओळखली जातील आणि टोल शुल्क आपोआप कापले जाईल. या काळात, वाहने ८० किमी/तास वेगाने टोल प्लाझा ओलांडू शकतील.

या नवीन प्रणालीमुळे सामान्य प्रवाशांना अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतील. सर्वात महत्त्वपूर्ण फायदा म्हणजे टोल प्लाझावरील वाहतूक कोंडी दूर होईल. याव्यतिरिक्त, प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल, ज्यामुळे वारंवार ब्रेक लावण्याचा आणि थांबण्याचा त्रास कमी होईल. सरकारच्या मते, या प्रणालीमुळे दरवर्षी सुमारे ₹१,५०० कोटी इंधन वाचेल. ai-based-toll-collection-system गडकरी म्हणाले की केवळ FASTag च्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी महसूलात अंदाजे ₹५,००० कोटींनी वाढ झाली आहे. एमएलएफएफ प्रणालीच्या पूर्ण अंमलबजावणीनंतर, सरकारी महसूलात आणखी ₹६,००० कोटींनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, टोल चुकवणे आणि अनियमितता पूर्णपणे आटोक्यात येतील.

मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की सरकारचे ध्येय टोल वसुली पूर्णपणे पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करणे आहे. ai-based-toll-collection-system तथापि, त्यांनी असेही सांगितले की केंद्र सरकार केवळ राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जबाबदार आहे, राज्य किंवा शहरातील रस्त्यांसाठी नाही. नितीन गडकरी यांच्या मते, ही एआय-आधारित डिजिटल टोल प्रणाली २०२६ च्या अखेरीस देशभरात पूर्णपणे लागू केली जाईल. यानंतर, महामार्गावरील प्रवास पूर्वीपेक्षा जलद, सोपा आणि अधिक सुरळीत होईल.