पाक सरकारने केली PIA विक्रीची घोषणा; एअरलाइनमध्ये पूर्ण हिस्सा विकण्याचा निर्णय

pakistani-airline पाकिस्तानने सरकारी मालकीच्या विमान कंपनी पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (पीआयए) मधील संपूर्ण १०० टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, खाजगीकरण प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या बोलीदारांनी करारानंतर कोणत्याही सरकारी सहभागाशिवाय एअरलाइनचे पूर्ण व्यवस्थापन नियंत्रण मागितले होते. पीआयएच्या विक्रीसाठी लिलाव २३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. लिलावाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात पाकिस्तानच्या सरकारी मालकीच्या एअरलाइनमधील ७५ टक्के हिस्सा खरेदी करण्याचा समावेश असेल.

 

 

लिलावाच्या पुढील आणि दुसऱ्या टप्प्यात यशस्वी बोली लावणाऱ्याला उर्वरित २५ टक्के हिस्सा एका महिन्याच्या आत खरेदी करण्याचा पर्याय दिला जाईल. त्यांना १२ टक्के प्रीमियम देखील भरावा लागेल. pakistani-airline हा अतिरिक्त १२ टक्के प्रीमियम आकारला जातो कारण खरेदीदाराला तात्काळ पेमेंटऐवजी एक वर्षापर्यंत पेमेंट पुढे ढकलण्याची परवानगी असेल. अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की सरकारला बोलीच्या रकमेच्या फक्त ७.५ टक्के रोख रक्कम मिळेल, तर ९२.५ टक्के रक्कम कंपनीला पुनरुज्जीवित करण्यात मदत करण्यासाठी थेट पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्समध्ये गुंतवली जाईल. पाकिस्तान खाजगीकरण आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, लिलावात सहभागी झालेल्या चारही बोलीदारांनी अशी अट घातली होती की या करारानंतर सरकारची पीआयएमध्ये कोणतीही भूमिका राहणार नाही, म्हणूनच सरकार त्यांचा १०० टक्के हिस्सा विकत आहे. लकी सिमेंट कन्सोर्टियम, आरिफ हबीब कन्सोर्टियम, फौजी फाउंडेशनची एक युनिट फौजी फर्टिलायझर आणि एअर ब्लू यासारखे प्रमुख व्यावसायिक गट पीआयए विकत घेण्यासाठी बोली लावत आहेत.

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे पीआयएचे खाजगीकरण करण्याचे सल्लागार मुहम्मद अली यांनी या निर्णयाची पुष्टी केली. लिलावात सहभागी होणाऱ्या सर्व बोलीदारांना निर्णय घेण्यास सुलभ करण्यासाठी एअरलाइन कंपनीमध्ये किमान ७५ टक्के हिस्सा हवा होता, तर काहींनी १०० टक्के हिस्सा मागितला होता. अली म्हणाले की सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट पीआयएचे पुनरुज्जीवन करणे आणि त्याचे पूर्वीचे वैभव पुनर्संचयित करणे आहे. pakistani-airline यासाठी फ्लीट आधुनिकीकरण आणि नवीन विमान खरेदीमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक असेल.