दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये ५०% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

work-from-home-in-delhi दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. प्रदूषणामुळे, दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमधील ५०% कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आरोग्यसेवा सारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी सरकारने सूट दिली आहे. सरकारने दिल्लीतील बांधकाम पूर्णपणे थांबवले आहे. बांधकाम थांबल्यामुळे प्रभावित झालेल्या सर्व नोंदणीकृत आणि सत्यापित बांधकाम कामगारांच्या खात्यात १०,००० रुपये हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

 

दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे जीआरएपी-४ लागू करण्यात आला आहे. दिल्ली कामगार विभागाने सांगितले की १८ डिसेंबरपासून, राष्ट्रीय राजधानीतील कार्यालये आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये फक्त ५०% उपस्थितीची परवानगी असेल, तर उर्वरित कर्मचारी घरून काम करतील. कार्यालयांना लवचिक कामकाजाचे तास लागू करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. कारागृहे, आरोग्यसेवा, सार्वजनिक वाहतूक, वीज आणि इतर आवश्यक विभागांसह अत्यावश्यक सेवा या निर्बंधांपासून मुक्त आहेत. कामगार विभागाने असेही म्हटले आहे की जीआरएपी निर्बंधांमुळे बांधकाम थांबलेल्या कालावधीत झालेल्या कामाच्या नुकसानीसाठी सर्व नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना १०,००० रुपये भरपाई म्हणून मिळतील. work-from-home-in-delhi बुधवारी सकाळी दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेत थोडीशी सुधारणा झाल्यामुळे ही घोषणा करण्यात आली. एकूण एक्यूआय ३२८ नोंदवण्यात आला, जो 'अत्यंत खराब' श्रेणीत आहे.