लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर नाही

A live-in relationship is not illegal अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश देत म्हटले आहे की लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर नाही आणि अशा जोडप्यांना संरक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, समाजातील सर्वांसाठी लिव्ह-इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नसले तरी, लग्नाशिवाय एकत्र राहणे हा गुन्हा मानता येणार नाही. प्रौढ व्यक्तीने स्वेच्छेने जीवनसाथी निवडल्यास, कोणीही, अगदी कुटुंबीय देखील, त्यांच्या शांततेत हस्तक्षेप करू शकत नाही.

 

 

राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाचे जीवन आणि स्वातंत्र्य संरक्षित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांच्या एकल खंडपीठाने पोलिस संरक्षणासाठी दाखल केलेल्या याचिकांना मंजुरी देत सांगितले की, प्रौढांच्या संमतीने जीवनाचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे आणि राज्य त्याला नकार देऊ शकत नाही. हा आदेश महत्त्वाचा ठरतो कारण पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिप जोडप्यांना संरक्षण नाकारले होते आणि असे नाते सामाजिक समस्या मानले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने आणि इतर उच्च न्यायालयांनी अनेक वेळा लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता दिली आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की व्यक्तीला कायदेशीर जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा त्यांच्या जीवनाच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग आहे.याचिकाकर्ते प्रौढ असून स्वेच्छेने एकत्र राहत असल्याची खात्री केल्यानंतर, पोलिस अधिकारी ताबडतोब त्यांना संरक्षण देतील. कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यापूर्वी एफआयआर नोंद होईपर्यंत जोडप्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. तसेच, वय पडताळणीसाठी आवश्यक असल्यास ओसीफिकेशन चाचणी घेतली जाऊ शकते.